मांग का सबूत न हो तो केवल रंगे नोटों की बरामदगी से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सजा नहीं टिक सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर यह साबित न हो कि लोक सेवक ने रिश्वत मांगी थी, तो उससे केवल रसायन लगे नोटों की बरामदगी के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(d) के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। कोर्ट ने दिल्ली के कोतवाली के पूर्व तहसीलदार को बरी कर दिया, जिन्हें 2003 के एक ट्रैप मामले में दोषी ठहराया गया था।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने हर परसाद गौड़ की दोषसिद्धि को बरकरार रखने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के 19.12.2014 के फैसले और ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

पृष्ठभूमि

शिकायतकर्ता पूरन चंद ने अपने पूर्व नियोक्ता मेसर्स पूजा प्रिंटर्स के खिलाफ बकाया वेतन के लिए लेबर कोर्ट से अवॉर्ड प्राप्त किया था। वसूली के लिए मामला कलेक्टरेट पहुंचा, जहां इसे अपीलकर्ता को सौंपा गया, जो उस समय तहसीलदार, कोतवाली थे।

शिकायत के अनुसार, अपीलकर्ता ने पहले वसूली में तेजी लाने के लिए ₹3,000 और बाद में ₹1,000 और मांगे। 06.01.2003 को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने तीस हजारी कोर्ट परिसर में भारतीय स्टेट बैंक भवन के पास जाल बिछाया। अपीलकर्ता के कोट की अंदरूनी जेब से फिनॉल्फथेलीन लगे ₹500 के दो नोट बरामद हुए, और उनके बाएं हाथ का धोवन और जेब का धोवन गुलाबी हो गया।

शिकायतकर्ता और पंच (छाया) गवाह दोनों की मुकदमे में गवाही से पहले ही मृत्यु हो गई। इसके बावजूद विशेष न्यायाधीश, दिल्ली ने 2008 में PC Act की धारा 20 के तहत उपधारणा लगाकर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन सजा दो साल से घटाकर एक साल का सश्रम कारावास कर दी।

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दलीलें

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पार्थिव के. गोस्वामी ने दलील दी कि शिकायतकर्ता और पंच गवाह की मृत्यु के कारण मांग और स्वैच्छिक स्वीकृति के मूल तथ्य कभी साबित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ट्रैप अधिकारी कथित लेनदेन के बाद मौके पर पहुंचे थे, इसलिए पंच गवाह ने उन्हें जो बताया, उसका उनका बयान अनुश्रुत (hearsay) साक्ष्य है। दो लिपिकों की गवाही के आधार पर उन्होंने कहा कि चेक 01.01.2003 तक उप श्रम आयुक्त कार्यालय भेजे जा चुके थे, इसलिए 06.01.2003 को रिश्वत मांगने का कोई कारण नहीं था।

राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. नचिकेता जोशी ने दलील दी कि शिकायत में मांग का विस्तृत ब्योरा था, और नोटों की बरामदगी तथा रासायनिक परीक्षण के सकारात्मक परिणाम निर्विवाद हैं। उन्होंने कहा कि लोक सेवक से चिह्नित नोट बरामद होने पर धारा 20 की उपधारणा लागू होती है और अभियुक्त को उसका खंडन करना होता है।

मांग का सबूत अनिवार्य शर्त

कोर्ट ने नीरज दत्ता बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया। उस फैसले के अनुसार मांग और स्वीकृति का सबूत अनिवार्य है, लेकिन शिकायतकर्ता की मृत्यु होने पर मांग अन्य गवाहों या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित की जा सकती है। कोर्ट ने नोट किया कि धारा 20 की उपधारणा इन मूल तथ्यों के साबित होने के बाद ही लगाई जा सकती है, और यह धारा 13(1)(d)(i) और (ii) पर लागू नहीं होती।

कोर्ट ने पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, अमन भाटिया बनाम राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ए.के. गाबा के फैसलों का भी उल्लेख किया। राज्य द्वारा उद्धृत पी. सारंगपाणि और कर्नाटक राज्य बनाम चंद्रशा के फैसलों को कोर्ट ने इस आधार पर अलग बताया कि उन मामलों में मांग और स्वीकृति साबित हुई थी।

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ट्रैप अधिकारी का बयान अनुश्रुत साक्ष्य

कोर्ट ने पाया कि अभियोजन का पूरा मामला ट्रैप अधिकारी इंस्पेक्टर एस.एस. संधू (PW-10) की गवाही पर टिका था, जिन्होंने खुद न तो कोई मांग देखी या सुनी और न ही स्वीकृति। कोर्ट ने नोट किया कि मुख्य परीक्षा में उन्होंने कहा कि पंच गवाह ने उन्हें बताया था कि रिश्वत दाहिने हाथ से ली गई, जबकि जिरह में उन्होंने बायां हाथ बताया।

पीठ ने कहा, “पंच (छाया) गवाह द्वारा उक्त कथन की सत्यता की गवाही न दिए जाने की स्थिति में, PW-10 का ऐसा अनुश्रुत कथन साक्ष्य में अग्राह्य होगा और विवादित तथ्य, अर्थात अपीलकर्ता द्वारा अवैध परितोषण की मांग और उसकी स्वैच्छिक स्वीकृति, को स्थापित नहीं कर सकता।”

इसके बाद रिकॉर्ड पर केवल बरामदगी और रासायनिक परीक्षण बचे। इस पर कोर्ट ने कहा, “मांग के सबूत के अभाव में, केवल रसायन लगे नोटों की बरामदगी से PC Act की धारा 7 और 13(1)(d) के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।”

सरकारी रिकॉर्ड अभियोजन के खिलाफ

कोर्ट ने पाया कि सरकारी रिकॉर्ड मकसद और मांग के बारे में अभियोजन के दावे के विपरीत थे। आदेश पत्र और अग्रेषण पत्र से पता चला कि अपीलकर्ता के कार्यालय ने दोनों चेक 28.12.2002 को भेज दिए थे, जो 01.01.2003 को उप श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे। शिकायतकर्ता ने 07.01.2003 को श्रम विभाग से दोनों चेक प्राप्त किए।

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कोर्ट ने कहा, “इसलिए, 06.01.2003 को अपीलकर्ता के समक्ष शिकायतकर्ता से संबंधित कोई सरकारी कार्य या कार्यवाही लंबित नहीं थी।”

धारा 313 CrPC के तहत अपने बयान में अपीलकर्ता ने कहा था कि शिकायतकर्ता चेक भेजने के लिए धन्यवाद देने उनसे मिला था और हाथ मिलाते समय उसने नोट उनकी कोट की जेब में डालने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि इस स्पष्टीकरण को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, “काम पहले ही पूरा हो जाने को दर्शाने वाले सरकारी रिकॉर्ड को देखते हुए, बचाव पक्ष का कथन विश्वसनीय था और अधिसंभावना की प्रबलता (preponderance of probabilities) की कसौटी पर खरा उतरता था।”

फैसला

कोर्ट ने कहा कि न तो रिश्वत की मांग साबित हुई और न ही उसकी सचेत स्वीकृति, और “ऐसे सबूत के अभाव में, PC Act की धारा 20 के तहत उपधारणा लगाना अनुचित था।”

अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट और विशेष न्यायाधीश के फैसले रद्द कर दिए और अपीलकर्ता को PC Act की धारा 7 और धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(d) के आरोपों से बरी कर दिया। अपीलकर्ता जमानत पर थे, इसलिए उनके जमानत बांड मुक्त कर दिए गए।

मामले का शीर्षक: Har Parsad Gaur v. State (NCT of Delhi)

केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर 571/2015

पीठ: जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर

तारीख: 17 नवंबर, 2026

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