सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत मध्यस्थ निर्णय (arbitral award) को चुनौती की सुनवाई कर रहा कोर्ट, अनुबंध की मध्यस्थ द्वारा अपनाई गई संभावित और तर्कसंगत व्याख्या की जगह अपनी व्याख्या नहीं रख सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) की याचिका खारिज कर दी, जो परसा केंते कोलियरीज लिमिटेड (PKCL) के पक्ष में दिए गए मध्यस्थ निर्णयों के खिलाफ थी।
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकपम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के 21.05.2026 के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने 15.01.2021 के मध्यस्थ निर्णय और 05.07.2021 के अतिरिक्त मध्यस्थ निर्णय को बहाल किया था।
मध्यस्थता मामलों में अनुच्छेद 136 अपवाद है
कोर्ट ने पहले यह स्पष्ट किया कि मध्यस्थता मामलों में अनुच्छेद 136 के तहत वह कितनी दूर तक जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थ निर्णय की कानूनी यात्रा सामान्यतः धारा 37 के चरण पर समाप्त हो जाती है, और “इस कानूनी मार्ग में संविधान के अनुच्छेद 136 को लाना नियम नहीं, बल्कि अपवाद होगा।”
DMRC लिमिटेड बनाम दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड के फैसले पर भरोसा करते हुए पीठ ने कहा कि उसकी भूमिका केवल यह जांचने तक सीमित है कि क्या धारा 37 के तहत कोर्ट ने सही कसौटियां लागू न करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।
कोयला ब्लॉक विवाद
RVUNL राजस्थान सरकार का उपक्रम है। PKCL परसा ईस्ट और कांता बासन (PEKB) कोयला ब्लॉक के विकास के लिए बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। दोनों ने 16.07.2008 को कोल माइनिंग एंड डिलीवरी एग्रीमेंट (CMDA) पर हस्ताक्षर किए।
वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव मामले में PEKB सहित 204 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया था। कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के तहत 2015 में यह ब्लॉक दोबारा RVUNL को आवंटित हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों ने CMDA को जारी रखने के लिए 29.07.2016 को एक पूरक समझौता किया।
PKCL ने एकल मध्यस्थ जस्टिस सुधीर कुमार कटरियार (सेवानिवृत्त) के समक्ष नौ दावे रखे। इनमें शामिल थे:
- गुणवत्ता के आधार पर RVUNL द्वारा अस्वीकृत कोयले की रेकों के लिए ₹71.78 करोड़
- नई खनन लीज के पंजीकरण पर दिए गए स्टांप शुल्क और अन्य शुल्कों के लिए ₹83.48 करोड़
- बकाया भुगतानों पर कम दिए गए ब्याज के लिए ₹67.27 करोड़
- कानूनी शुल्क, बैंक गारंटी शुल्क, 267 अतिरिक्त परियोजना-प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और भूमि अधिग्रहण लागत से जुड़े दावे
मध्यस्थ ने अधिकांश दावे स्वीकार किए और 11.95% वार्षिक साधारण ब्याज तथा ₹2.19 करोड़ का खर्च दिलाया। अतिरिक्त मध्यस्थ निर्णय में चार गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए ₹66.70 करोड़ दिए गए।
वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, जयपुर महानगर-द्वितीय ने दावा संख्या 1, 3, 5 और 9 पर मध्यस्थ के निष्कर्ष बरकरार रखे, लेकिन दावा संख्या 2, 4, 6, 7 और 8 पर निष्कर्ष रद्द कर दिए। यह मानते हुए कि उसे निर्णय में संशोधन का अधिकार नहीं है, वाणिज्यिक न्यायालय ने 20.05.2023 को दोनों निर्णय पूरी तरह रद्द कर दिए। हाईकोर्ट ने धारा 37 के तहत यह आदेश पलट दिया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें
RVUNL की दलील थी कि हाईकोर्ट ने हर दावे की अलग जांच किए बिना एक ही सामूहिक निष्कर्ष के जरिए निर्णयों को बहाल कर दिया। उसने गायत्री बालासामी बनाम ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आधार पर दावेवार पृथक्करण (severability) की जांच की मांग की, या इसके लिए मामला वाणिज्यिक न्यायालय को वापस भेजने की। दावा संख्या 1 पर उसकी दलील थी कि CMDA के खंड 4.3.3 और 5.4.1 गुणवत्ता के आधार पर अस्वीकृत कोयले के किसी भी भुगतान पर रोक लगाते हैं।
PKCL की दलील थी कि RVUNL ने कोयले का उपयोग कर लिया था और कोई नुकसान साबित नहीं किया। उसने यह भी कहा कि दावे अलग-अलग नोटिसों से उत्पन्न हुए थे और पृथक किए जा सकते हैं।
कोर्ट ने हर दावे की जांच की
पीठ ने सभी नौ दावों की एक-एक करके जांच की। स्टांप शुल्क के दावे पर वाणिज्यिक न्यायालय ने माना था कि मध्यस्थ ने अप्रत्याशित घटना (force majeure) खंड में “प्रतिकूल रूप से” शब्द को “प्रत्यक्ष रूप से” से अलग करके पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “प्रश्न यह नहीं है कि क्या यही एकमात्र संभावित व्याख्या है, बल्कि यह है कि क्या यह ऐसी व्याख्या है जिसे कोई भी निष्पक्ष विचार वाला व्यक्ति नहीं अपना सकता।” कोर्ट ने पाया कि खंड 7.1 की अपनी व्याख्या को प्रतिस्थापित करके वाणिज्यिक न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।
दावा संख्या 4 (कानूनी शुल्क) पर कोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालय ने ऐसा आचरण किया “मानो वह तथ्य और कानून पर अपील की सुनवाई कर रहा हो”।
दावा संख्या 8 पर वाणिज्यिक न्यायालय ने परिसीमा (limitation) के आधार पर अतिरिक्त निर्णय रद्द किया था। पीठ ने नोट किया कि परिसीमा का मुद्दा मध्यस्थ के समक्ष कभी उठाया ही नहीं गया था। कोर्ट ने कहा, “जो दलील अधिकरण के समक्ष नहीं उठाई गई, उस पर वाणिज्यिक न्यायालय को अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती में विचार नहीं करना चाहिए था।”
दावा संख्या 6 और 7 पर कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थ के निष्कर्ष संभावित विचार थे और वाणिज्यिक न्यायालय धारा 34 के दायरे से बाहर चला गया। दावा संख्या 1, 3, 5 और 9 पर समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोर्ट को कोई कारण नहीं मिला।
कोर्ट ने यह तय नहीं किया कि क्या RVUNL क्रॉस-ऑब्जेक्शन दायर किए बिना दावा संख्या 1, 3, 5 और 9 को चुनौती दे सकता था, क्योंकि RVUNL ने इन दावों पर कोर्ट के सामने पूरी बहस की थी। निर्णयों का कोई हिस्सा अवैध नहीं पाया गया, इसलिए कोर्ट ने कहा कि पृथक्करण और मामला वापस भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।
गुण-दोष पर पुनर्विचार नहीं
पीठ ने स्पष्ट किया कि उसकी दावेवार जांच गुण-दोष पर पुनर्विचार नहीं थी। कोर्ट ने कहा, “हमने यह नहीं पूछा कि क्या हम उसी सामग्री के आधार पर उसी निष्कर्ष पर पहुंचते।”
कोर्ट ने आगे कहा, “जहां अपनाई गई व्याख्या संभावित और तर्कसंगत है, वहां न्यायालय अपनी व्याख्या को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, चाहे वैकल्पिक व्याख्या कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो।”
अनुच्छेद 136 के सीमित दायरे में हस्तक्षेप का कोई आधार न पाते हुए कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी और खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया।
मामले का शीर्षक: Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. v. Parsa Kente Collieries Limited
केस नंबर: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 32968/2026
पीठ: जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकपम कोटिश्वर सिंह
तारीख: 16 नवंबर, 2026
