गैंगरेप का आरोप साबित करने में अभियोजन विफल, मेडिकल साक्ष्य के अभाव में कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीन दोषियों को किया बरी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वर्ष 2006 के एक कथित गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा पाए तीन लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न होने के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका।

जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अनुज सिंह की खंडपीठ ने 13 नवंबर के अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट के वर्ष 2018 के दोषसिद्धि आदेश को रद्द कर दिया। यह मामला पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पूर्वस्थली में एक लड़की के साथ कथित गैंगरेप से जुड़ा था।

हाईकोर्ट ने जांच और अभियोजन के साक्ष्यों में गंभीर कमियां पाते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

मेडिकल साक्ष्य के अभाव पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

खंडपीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत रेप के आरोप को साबित करने में पीड़िता की मेडिकल जांच एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

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कोर्ट ने पाया कि मामले में यौन उत्पीड़न का आरोप तो दर्ज किया गया, लेकिन इस बात की पुष्टि करने वाला कोई मेडिकल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था।

हाईकोर्ट ने जांच में भी गंभीर खामियां पाईं। जांच अधिकारियों ने पीड़िता के कपड़े न तो जब्त किए और न ही उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा।

खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्य और जांच की कमियां ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि आदेश को उचित नहीं ठहरातीं।

पीड़िता की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि के लिए उच्च स्तर के साक्ष्य जरूरी

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि IPC की धारा 376 या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर भी किसी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।

हालांकि, ऐसी गवाही त्रुटिहीन होनी चाहिए और अन्य साबित तथ्यों के अनुरूप होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गवाही अत्यंत विश्वसनीय स्तर की होने के साथ कम से कम कुछ मेडिकल साक्ष्यों से समर्थित होनी चाहिए।

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खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोप साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होती है।

केवल इस आधार पर किसी आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता कि उसके वकील ने अभियोजन के गवाहों या पीड़िता से जिरह नहीं की।

पीड़िता की उम्र निर्धारित करने में ट्रायल कोर्ट की गलती

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के तरीके पर भी सवाल उठाया।

ट्रायल कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट का उल्लेख किया था, जिसमें लड़की की उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच बताई गई थी। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने उसकी उम्र 13 वर्ष मान ली थी।

खंडपीठ ने इस निष्कर्ष पर सवाल उठाते हुए पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिलने के तथ्य की भी जांच की।

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कोर्ट ने कहा कि 16 वर्ष की लड़की यौन हमले का प्रतिरोध करती और ऐसे प्रतिरोध से उसके शरीर पर चोट के निशान आते। हालांकि, पीड़िता, उसकी मां और मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट किया था कि लड़की के शरीर पर कोई चोट नहीं थी।

दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा रद्द

हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष तीनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा।

खंडपीठ ने जांच को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराने में गलती की थी।

इन निष्कर्षों के आधार पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 के दोषसिद्धि आदेश और उम्रकैद की सजा को रद्द करते हुए तीनों अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया।

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