आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने मात्र से मतदाता सूची में सुधार की मांग वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं रह जाती। यदि याचिका का उद्देश्य चुनाव में बाधा डालने के बजाय निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, तो हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप कर सकता है।
जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस सुनीता गंधम की खंडपीठ ने इस सिद्धांत के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज कर दी। आयोग ने अनकापल्ली की दो ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों में विसंगतियां दूर करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने 13 नवंबर 2026 के एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। जस्टिस सुनीता गंधम ने अलग से सहमति वाला फैसला भी दिया।
दो ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का मामला
रिट याचिकाकर्ता बोट्टा अप्पालाराजू पापायापालेम ग्राम पंचायत के निवासी हैं और पहले सरपंच पद का चुनाव लड़ चुके हैं।
उनका कहना था कि 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पापायापालेम और पी.एस. पालेम ग्राम पंचायतों के मतदाताओं के लिए पी.एस. पालेम में एक साझा मतदान केंद्र बनाया गया था, क्योंकि दोनों पंचायतें एक ही विधानसभा क्षेत्र में आती हैं।
हालांकि, सरपंच और वार्ड सदस्यों के चुनाव दोनों ग्राम पंचायतों में अलग-अलग होते हैं। इसलिए दोनों की साझा मतदाता सूची नहीं हो सकती।
याचिकाकर्ता के अनुसार, पापायापालेम की मतदाता सूची में 601 मतदाता दर्ज थे, जबकि इस पंचायत के लगभग 378 मतदाताओं के नाम पी.एस. पालेम की सूची में शामिल कर दिए गए थे।
इसी तरह पी.एस. पालेम में दर्ज 776 मतदाताओं में से लगभग 366 के नाम पापायापालेम की सूची में शामिल थे।
याचिकाकर्ता ने बताया कि उनका नाम पापायापालेम में बना रहा, लेकिन उसी घर में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पी.एस. पालेम में स्थानांतरित कर दिए गए।
उन्होंने 22 अक्टूबर 2026 को राजस्व मंडल अधिकारी को आवेदन दिया। इसके बाद 24 अक्टूबर को तहसीलदार ने मंडल विकास अधिकारी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मामले की सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने कहा था कि दोनों ग्राम पंचायतों के लिए साझा मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन होगी।
एकल पीठ ने अधिकारियों को याचिका में बताई गई विसंगतियां तत्काल दूर करने का निर्देश दिया।
चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 243-O के तहत हस्तक्षेप का विरोध किया
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता एन. अश्वनी कुमार ने तर्क दिया कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 243-O के कारण अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
उन्होंने State of Karnataka v. Gunjahalli Nagappa फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रभावी मतदाता सूची पूरे चुनाव के दौरान अपरिवर्तित रहनी चाहिए।
आयोग ने यह भी तर्क दिया कि Yuvajana Sramika Rythy Congress Party v. State of Andhra Pradesh मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश नामांकन प्रक्रिया में बाधा रोकने के लिए थे। उनसे चुनाव के दौरान मतदाता सूचियों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं मिलती।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एन. शेषु कुमार ने एकल पीठ के आदेश का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि एकल पीठ ने Gunjahalli Nagappa, Meenakshi v. Election Commission of India और Yuvajana Sramika Rythy Congress Party सहित संबंधित फैसलों पर विचार करने के बाद आदेश दिया था।
चुनाव को आगे बढ़ाने वाली न्यायिक कार्रवाई पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं
हाईकोर्ट ने N.P. Ponnuswami, Mohinder Singh Gill और Election Commission of India v. Ashok Kumar सहित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का परीक्षण किया।
खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी न्यायिक निर्णय का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और उसे पूरा करने में सहायता करना है, तो उसे चुनाव को चुनौती देने वाली कार्रवाई नहीं माना जाएगा।
कोर्ट ने कहा:
“केवल चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने से हर परिस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर रोक नहीं लग जाती।”
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव संबंधी विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के बीच अंतर करना जरूरी है।
मतदाता सूची की विसंगतियां दूर करना सक्षम अधिकारी का वैधानिक कर्तव्य
खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 11 और वर्ष 2000 के नियमों के नियम 6 की व्याख्या की।
कोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत की मतदाता सूची संबंधित विधानसभा क्षेत्र की उस मतदाता सूची के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें चुनाव अधिसूचना की तारीख तक किए गए संशोधन शामिल हों।
यदि ग्राम पंचायत की सूची विधानसभा क्षेत्र की सूची से अलग है, तो जिला पंचायत अधिकारी नियम 6 के दायरे में विसंगति दूर कर सकता है। हालांकि, उसे स्वतः संज्ञान लेकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने का अधिकार नहीं है।
खंडपीठ ने कहा:
“जब आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तब संबंधित सक्षम अधिकारी का वैधानिक कर्तव्य था कि वह जांच करे कि संबंधित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों के अनुरूप हैं या नहीं।”
कोर्ट ने कहा कि आवश्यक होने पर नियम 6 के दायरे में सुधार किया जाना चाहिए था।
याचिका का उद्देश्य चुनाव रोकना नहीं, निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करना था
हाईकोर्ट ने याचिका में मांगी गई राहत का परीक्षण करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता चुनाव प्रक्रिया रोकना नहीं चाहता था।
उसने पहले प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार कर मतदाता सूची की विसंगतियां दूर करने की मांग की थी।
खंडपीठ ने कहा:
“रिट याचिका चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए नहीं, बल्कि प्रस्तुत आपत्तियों और आवेदन पर विचार करके आवश्यक कार्रवाई के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दाखिल की गई थी।”
निर्वाचन आयोग की भूमिका पर कोर्ट ने कहा:
“आपत्तियों पर विचार न करके आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने संबंधी अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है।”
हाईकोर्ट ने Yuvajana Sramika Rythy Congress Party मामले में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का भी उल्लेख किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं।
उस फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग के संवैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा आने पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता।
राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई और राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज कर दी।
15 नवंबर 2026 को फैसला सुरक्षित रखते समय खंडपीठ ने अपील के अंतिम परिणाम के अधीन वार्डवार मतदाता सूची प्रदर्शित करने की अनुमति दी थी।
अपील खारिज होने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया:
“इस प्रकार की कोई भी प्रकाशित सूची कानूनी प्रभाव नहीं रखेगी और उसे अंतिम नहीं माना जाएगा।”
हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और अन्य प्रतिवादियों को एकल पीठ के निर्देशों का पालन करने तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Andhra Pradesh State Election Commission v. Botta Appalaraju & Others
केस नंबर: Writ Appeal (SR) No. 48241 of 2026
पीठ: जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस सुनीता गंधम
फैसले की तारीख: 16 नवंबर 2026
