कलकत्ता हाई कोर्ट ने ED अधिकारियों पर हमलों पर जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली और बोनगांव में 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमलों पर जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई गुरुवार को की जायेगी.

वकील सुष्मिता साहा दत्ता ने अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए जनहित याचिका दायर करने और तत्काल सुनवाई की अनुमति मांगी।

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पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति उदय कुमार भी शामिल थे, ने दत्ता को याचिका दायर करने और प्रतिद्वंद्वी पक्षों को नोटिस देने को कहा।

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बाद में उन्होंने कहा कि याचिका उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष दायर की गई थी।

दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी सहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था।

याचिकाकर्ता राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में संदेशखली में सहजन के घर पर छापेमारी करने गए ईडी अधिकारियों पर भीड़ द्वारा किए गए हमलों की एनआईए जांच की भी मांग कर रहा था।

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यह दावा करते हुए कि उसी दिन कुछ घंटों के बाद बोनगांव में कुछ लोगों ने ईडी की एक अन्य टीम पर भी हमला किया, जब वे इसी मामले के सिलसिले में शंकर आध्या के घर पर छापा मारने गए थे, याचिकाकर्ता ने इसकी एनआईए जांच की मांग की।

हालाँकि, आध्या को उसी रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और कोलकाता लाया गया।

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