बिना अनुमति अनुपस्थित रहना और जानबूझकर अनुपस्थित रहना जरूरी नहीं कि एक ही बात हो: सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल बाद CRPF कांस्टेबल की सेवा से बर्खास्तगी रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहना और जानबूझकर अनुपस्थित रहना आवश्यक रूप से एक ही बात नहीं है। किसी कर्मचारी की गैरहाजिरी को कदाचार मानते समय उसकी परिस्थितियों, दिए गए स्पष्टीकरण और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करना जरूरी है।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी रद्द करते हुए यह फैसला दिया।

कोर्ट ने 99 दिन तक स्वीकृत छुट्टी से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने पर सेवा से हटाए गए मिथिलेश कुमार पाठक को तत्काल बहाल करने और बर्खास्तगी से पुनर्बहाली तक की अवधि का 50 प्रतिशत बकाया वेतन देने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी को अत्यधिक असंगत दंड बताते हुए पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ का फैसला भी रद्द कर दिया।

क्या था मामला?

मिथिलेश कुमार पाठक CRPF की 54वीं बटालियन में जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में तैनात थे।

पत्नी की बीमारी के कारण उन्हें 21 सितंबर से 12 अक्टूबर 2000 तक आकस्मिक अवकाश दिया गया था। हालांकि, वह 13 अक्टूबर को ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे।

विभाग ने 26 अक्टूबर और 8 नवंबर 2000 को पंजीकृत पत्र भेजकर उन्हें ड्यूटी पर उपस्थित होने का निर्देश दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

पाठक अंततः 19 जनवरी 2001 को ड्यूटी पर लौटे। इस प्रकार वह स्वीकृत छुट्टी समाप्त होने के बाद 99 दिनों तक अनुपस्थित रहे।

अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर 2000 को बिहार के मुंगेर जिले में अपने गांव में वह स्वयं बीमार पड़ गए थे।

उनके अनुसार, उन्हें संक्रामक हेपेटाइटिस हो गया था और बांका सदर अस्पताल से संबद्ध चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.एन. सिंह ने उनका उपचार किया था।

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उन्होंने उपचार के पर्चे, पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट, दवाओं की रसीदें और 13 जनवरी 2001 का फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया।

पाठक ने यह भी बताया कि बीमारी, गांव में डाक सुविधाओं की कमी और पत्नी के पढ़ने-लिखने में असमर्थ होने के कारण वह विभागीय पत्रों का जवाब नहीं दे सके।

विभागीय जांच के बाद सेवा से हटाया गया

जांच अधिकारी ने बिना अनुमति अनुपस्थित रहने और आदेशों की अवहेलना, दोनों आरोप साबित माने।

चिकित्सकीय दस्तावेजों को मुख्यतः इस आधार पर अविश्वसनीय माना गया कि उनमें इनडोर या आउटडोर मरीज का पंजीकरण नंबर नहीं था।

जांच अधिकारी ने यह भी पाया कि उपचार निजी तौर पर कराया गया प्रतीत होता था और दवाओं के पर्चे तथा बिल एक ही पेन से लिखे हुए लगते थे।

इसके बाद कमांडेंट ने 29 मार्च 2001 को आदेश जारी कर पाठक को 31 मार्च 2001 से सेवा से हटा दिया।

उनकी विभागीय अपील और पुनरीक्षण याचिका भी खारिज हो गईं।

वर्ष 2007 में पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बर्खास्तगी रद्द कर दी। एकल पीठ ने माना कि चिकित्सकीय साक्ष्यों को खारिज करने का निर्णय अनुमानों और अटकलों पर आधारित था।

हालांकि, 2010 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला पलट दिया। खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ ने न्यायिक समीक्षा की सीमाओं से आगे जाकर हस्तक्षेप किया था।

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

चिकित्सकीय दस्तावेजों की जांच किए बिना उन्हें फर्जी नहीं माना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट में कांस्टेबल की ओर से दलील दी गई कि केवल एक जैसे पेन या स्याही के इस्तेमाल अथवा पंजीकरण नंबर नहीं होने के आधार पर चिकित्सकीय दस्तावेजों को फर्जी नहीं माना जा सकता।

बचाव पक्ष ने कहा कि जांच अधिकारी ने न तो उपचार करने वाले डॉक्टर से पूछताछ की और न ही दस्तावेजों का अन्य माध्यम से सत्यापन कराया।

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बर्खास्तगी की सजा को भी अनुपातहीन बताया गया।

CRPF की ओर से कहा गया कि पाठक एक अनुशासित बल के सदस्य थे और संवेदनशील क्षेत्र में तैनात थे।

विभाग ने उनके पिछले रिकॉर्ड का हवाला दिया, जिसमें 1994 में 71 दिन और 1999 में 175 दिन तक छुट्टी से अधिक समय अनुपस्थित रहने की घटनाएं शामिल थीं।

विभाग का तर्क था कि चिकित्सकीय दस्तावेज अनुपस्थिति को उचित ठहराने के लिए प्राप्त किए गए थे।

बिना अनुमति अनुपस्थिति और जानबूझकर अनुपस्थिति में अंतर

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश गलत तरीके से रद्द किया था।

कोर्ट ने कहा:

“बिना अनुमति अनुपस्थित रहना और जानबूझकर अनुपस्थित रहना आवश्यक रूप से एक ही बात नहीं है।”

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अनुपस्थिति की प्रकृति और कदाचार की गंभीरता निर्धारित करते समय संबंधित परिस्थितियों, कर्मचारी के स्पष्टीकरण और उसके समर्थन में प्रस्तुत सामग्री का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी ने चिकित्सा दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए उपचार करने वाले डॉक्टर, चिकित्सा संस्थान या दवा विक्रेता से कोई सत्यापन नहीं कराया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“लिखावट या स्याही में समानता, उसे जालसाजी से जोड़ने वाली किसी सामग्री के बिना, वर्तमान मामले में निकाले गए निष्कर्ष को उचित रूप से सही नहीं ठहरा सकती।”

कोर्ट ने माना कि मरीज का पंजीकरण नंबर नहीं होना और निजी उपचार कराया जाना स्पष्टीकरण मांगने का आधार हो सकता था।

लेकिन केवल इन परिस्थितियों से यह साबित नहीं होता कि कर्मचारी ने उपचार नहीं कराया था या प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी थे।

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अनुशासित बल में भी सजा अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि CRPF जैसे अनुशासित बल में आदेशों का पालन करना आवश्यक है।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई में दी गई सजा संबंधित कदाचार की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए।

खंडपीठ ने पाठक की पिछली अनुपस्थितियों और विभाग से संपर्क बनाए रखने में उनकी विफलता पर भी विचार किया।

इसके बावजूद कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला:

“इस मामले की विशेष परिस्थितियों और तथ्यों में सेवा से हटाने की सजा अत्यधिक असंगत है।”

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सेवा से हटाने जैसा कठोर दंड उचित नहीं था।

25 साल बाद पुनर्बहाली और 50 प्रतिशत बकाया वेतन का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मिथिलेश कुमार पाठक की अपील स्वीकार करते हुए पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ का 5 मई 2010 का फैसला रद्द कर दिया।

इसके साथ ही 13 अप्रैल 2007 को एकल पीठ द्वारा दिया गया आदेश बहाल कर दिया गया।

कोर्ट ने CRPF अधिकारियों को पाठक को तत्काल सेवा में बहाल करने और सेवा से हटाए जाने की तारीख से पुनर्बहाली तक की अवधि का 50 प्रतिशत बकाया वेतन देने का निर्देश दिया।

उन्हें अन्य सभी परिणामी सेवा लाभ भी मिलेंगे।

केस डिटेल्स

केस टाइटल: Mithilesh Kumar Pathak v. Union of India & Ors.

केस नंबर: Civil Appeal No. 4411 of 2011

पीठ: जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह

फैसले की तारीख: 16 नवंबर 2026

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