सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो समाधान योजना असहमत वित्तीय लेनदारों को छह वर्षों में भुनाए जाने वाले डिबेंचर के जरिए भुगतान पर छोड़ देती है, वह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 30(2)(बी) के तहत “भुगतान” का प्रावधान नहीं करती। यह फैसला वीडियोकॉन समूह के दिवाला मामले में आया है।
जस्टिस पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने एनसीएलएटी के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) और समूह की बारह कंपनियों के लिए ट्विनस्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की समाधान योजना की मंजूरी रद्द कर मामला लेनदारों की समिति (सीओसी) को वापस भेजा गया था। इसी फैसले में कोर्ट ने समूह की विदेशी तेल और गैस परिसंपत्तियों को वीआईएल की दिवाला प्रक्रिया में शामिल करने की मांग वाली अपीलें भी खारिज कर दीं।
समाधान योजना
ट्विनस्टार की संशोधित योजना में कुल ₹2,962.02 करोड़ का प्रावधान था। इसमें वित्तीय लेनदारों को ₹200 करोड़ का अग्रिम भुगतान और 6.65 प्रतिशत वार्षिक कूपन वाले ₹2,700 करोड़ अंकित मूल्य के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) देने की पेशकश थी। एनसीडी पांच किस्तों में भुनाए जाने थे। पहली किस्त ₹200 करोड़ की थी, जो क्लोजिंग तारीख के 25 महीने बाद देय थी। बाकी चार किस्तें ₹625 करोड़ प्रत्येक की थीं, जो तीसरे से छठे वर्ष के बीच देय थीं।
सीओसी ने 11 दिसंबर 2020 को 95.09 प्रतिशत वोटिंग शेयर से योजना को मंजूरी दी। लगभग 3.077 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईएफसीआई, सिडबी और एबीजी शिपयार्ड ने इसका विरोध किया। 8 जून 2021 को एनसीएलटी ने योजना को मंजूरी दे दी, लेकिन निर्देश दिया कि असहमत लेनदारों को उनका परिसमापन मूल्य नकद में और अग्रिम रूप से दिया जाए, सहमत लेनदारों को कोई भी भुगतान होने से पहले।
असहमत लेनदारों की अपील पर एनसीएलएटी ने मंजूरी पर रोक लगाकर पूर्व स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसके बाद सीओसी ने एनसीएलएटी को बताया कि वह अपनी मंजूरी पर पुनर्विचार करना चाहती है। 5 जनवरी 2022 को एनसीएलएटी ने मंजूरी रद्द कर मामला सीओसी को वापस भेज दिया।
दलीलें
ट्विनस्टार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्ण कुमार ने दलील दी कि योजना को मंजूरी देने के बाद सीओसी फंक्टस ऑफिशियो हो जाती है और अपने फैसले पर दोबारा विचार नहीं कर सकती। इसके लिए उन्होंने एबिक्स सिंगापुर और आमटेक ऑटो मामलों पर भरोसा किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि योजना की राशि ₹2,568.13 करोड़ के परिसमापन मूल्य से अधिक थी और हेयरकट सीओसी का वाणिज्यिक निर्णय है, जिसकी समीक्षा एनसीएलएटी नहीं कर सकता।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने दलील दी कि योजना में असहमत लेनदारों को न तो प्राथमिकता दी गई थी और न ही नकद भुगतान, जबकि जेपी केंसिंग्टन फैसले के अनुसार यह आवश्यक है। सीओसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि योजना को मंजूरी देने की शक्ति में उस पर पुनर्विचार करने की शक्ति भी शामिल है और सीओसी सार्वजनिक विश्वास के संरक्षक के रूप में काम करती है।
कोर्ट के निष्कर्ष
तीन जजों की पीठ के जेपी केंसिंग्टन फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा, “जो योजना असहमत वित्तीय लेनदारों को, सार रूप में, छह वर्षों की अवधि में भुनाए जाने वाले डिबेंचर के जरिए निपटाने पर छोड़ देती है, वह संहिता की धारा 30(2)(बी) के अर्थ में “भुगतान” का प्रावधान नहीं करती।”
कोर्ट ने योजना के खंड 3.5.7 पर ट्विनस्टार की निर्भरता को खारिज कर दिया, जिसमें असहमत लेनदारों को धारा 30(2)(बी) के अनुसार भुगतान का वादा किया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की, “संहिता की धारा 30(2) का अनुपालन योजना की शर्तों में दिखना चाहिए, न कि अनुपालन के किसी वचन में।” कोर्ट ने यह भी कहा कि असहमत लेनदारों को प्राथमिकता सुनिश्चित न करने के कारण योजना सीआईआरपी विनियमों के विनियम 38(1)(बी) का भी उल्लंघन करती है।
कोर्ट ने कहा कि असहमत लेनदारों को नकद भुगतान का एनसीएलटी का निर्देश सार रूप में योजना में संशोधन था। चूंकि योजना में बदलाव केवल सीओसी कर सकती है, इसलिए एनसीएलटी इस कमी को दूर नहीं कर सकता था।
सीओसी की भूमिका पर कोर्ट ने कहा कि सीओसी कोई न्यायिक निकाय नहीं है और योजना को मंजूरी देने से वह फंक्टस ऑफिशियो नहीं हो जाती। एबिक्स और आमटेक ऑटो मामलों को अलग बताते हुए कोर्ट ने कहा, “सीओसी द्वारा अनुमोदित योजना का बाध्यकारी स्वरूप यह मानकर चलता है कि योजना संहिता के अनुरूप है।”
एक बिंदु पर कोर्ट ने ट्विनस्टार के पक्ष में फैसला दिया। उसने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी 8 दिसंबर 2020 को, यानी मतदान पूरा होने से पहले, मिल चुकी थी। इसलिए धारा 31(4) के परंतुक का पालन हुआ था।
रिमांड पर सीमाएं
कोर्ट ने कहा कि एनसीएलएटी को किसी गैर-अनुपालक योजना को सीओसी के पास वापस भेजने का अधिकार है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए उसने कुछ मार्गदर्शक बिंदु तय किए। रिमांड संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, कानूनी गैर-अनुपालन के निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए और उसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। हर रिमांड आदेश के साथ संहिता की समय-सीमाओं के पालन का सख्त निर्देश भी होना चाहिए। अगर एनसीएलटी ने योजना को सीओसी के पास भेजने के बजाय खुद उसमें बदलाव कर दिया हो, तो भी एनसीएलएटी रिमांड कर सकता है। कोर्ट ने आगाह किया, “जो रिमांड इनमें से किसी भी उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाता, वह केवल इसलिए उचित नहीं है कि उसे आदेशित करने की शक्ति मौजूद है।”
विदेशी तेल और गैस परिसंपत्तियां
प्रमोटर वेणुगोपाल धूत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल और गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि ब्राजील और इंडोनेशिया की तेल और गैस परिसंपत्तियां वीआईएल की हैं और उन्हें उसकी दिवाला प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। वीआईएल वेंडर्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने इसका समर्थन किया।
कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। उसने कहा कि ये परिसंपत्तियां वीआईएल की सहायक कंपनियों के जरिए रखी गई हैं और संहिता की धारा 18 के स्पष्टीकरण के खंड (बी) के तहत बाहर हैं। कोर्ट ने पाया कि प्रमोटर ने खुद इन परिसंपत्तियों को प्रक्रिया से बाहर रखने का अनुरोध किया था, इसलिए वह अब इन्हें शामिल करने की मांग नहीं कर सकता। कोर्ट ने वीओवीएल की दिवाला प्रक्रिया में भारत पेट्रोरिसोर्सेज द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार के प्रयोग में भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
परिणाम
सभी अपीलें बिना किसी लागत आदेश के खारिज कर दी गईं। गेल के दावे पर समाधान पेशेवर विचार करेगा और भारत संघ अपने तर्क आरपी और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। वीआईएल वेंडर्स एसोसिएशन को कानून के तहत उपलब्ध उपाय अपनाने की छूट दी गई।
केस का शीर्षक: Twinstar Technologies Limited v. Bank of Maharashtra & Ors.
केस नंबर: Civil Appeal No. 894 of 2022 (with connected appeals)
पीठ: जस्टिस पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे
तारीख: 16 नवंबर 2026
