अमेरिका में बाल यौन अपराधी के रूप में पंजीकृत OCI कार्डधारक के भारत प्रवेश पर रोक बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका में पंजीकृत बाल यौन अपराधी होने के आधार पर ब्लैकलिस्ट किए गए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।

जस्टिस अमित महाजन ने 3 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि विदेश में किसी व्यक्ति के गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मिलने पर सरकार उसे भारत में प्रवेश करने से रोक सकती है। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे सरकार के फैसले में न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति देना या उससे इनकार करना राज्य का संप्रभु अधिकार है। ऐसे फैसलों में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक विवेक जैसे पहलू शामिल होते हैं।

गोपनीय जानकारी के आधार पर किया गया ब्लैकलिस्ट

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता अमेरिका में पंजीकृत बाल यौन अपराधी है और इसी कारण उसे भारत में प्रवेश के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है।

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सरकार ने कहा कि ब्लैकलिस्ट करने का आधार बनी जानकारी गोपनीय और वर्गीकृत प्रकृति की है। देश की सुरक्षा और अखंडता को ध्यान में रखते हुए इसे याचिकाकर्ता के साथ साझा नहीं किया जा सकता।

सरकार के पक्ष पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि विदेश में इस प्रकार के अपराध में किसी व्यक्ति की संलिप्तता की जानकारी मिलने पर अधिकारियों को उसका भारत में प्रवेश रोकने का अधिकार है।

कोर्ट ने संबंधित जानकारी की गोपनीय प्रकृति का भी संज्ञान लिया।

वैध OCI कार्ड होने के बावजूद प्रवेश रोकने पर उठाए सवाल

यह मामला 7 जनवरी 2026 का है, जब विदेशी पासपोर्ट और OCI कार्ड रखने वाला याचिकाकर्ता दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था।

आव्रजन अधिकारियों ने विदेशी नागरिक आदेश, 1948 (Foreigners Order, 1948) के तहत उसे भारत में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया और पहली उपलब्ध उड़ान से वापस जाने का निर्देश दिया।

इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिकारियों ने प्रवेश रोकने का कोई कारण नहीं बताया। उसका तर्क था कि बिना पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए यह आदेश पारित किया गया।

उसने यह भी कहा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत उसका OCI पंजीकरण न तो निलंबित किया गया था और न ही रद्द हुआ था।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की जानकारी भी मौजूदा अदालती कार्यवाही के दौरान ही मिली।

अमेरिका में आपराधिक कार्यवाही का दिया हवाला

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याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि अमेरिका में उसके खिलाफ 2019 में आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई थी।

उसने बताया कि अक्टूबर 2022 में यह मामला ‘नो कॉन्टेस्ट’ याचिका (Plea of No Contest) के साथ समाप्त हुआ था। इसके बाद उसे जेल की सजा के बजाय प्रोबेशन पर रखा गया था।

हालांकि, उसने दावा किया कि अमेरिकी आपराधिक मामला किसी बच्चे या नाबालिग से संबंधित नहीं था। उसका यह भी कहना था कि विदेशी अधिकारियों ने बाद में उसे भारत यात्रा की अनुमति दी थी।

हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अमेरिका में आपराधिक कार्यवाही शुरू होने, ‘नो कॉन्टेस्ट’ याचिका और प्रोबेशन की सजा से इनकार नहीं किया था। उसकी आपत्ति केवल इस बात तक सीमित थी कि मामला किसी नाबालिग से संबंधित नहीं था।

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हाईकोर्ट ने केंद्र के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार

जस्टिस महाजन ने कहा कि विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश को नियंत्रित करना सरकार के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। विशेष रूप से विदेश में आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी के आधार पर सरकार प्रवेश प्रतिबंध लगाने का फैसला कर सकती है।

कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ऐसी कोई परिस्थिति सामने नहीं रख सका, जिससे अधिकारियों के निर्णय में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो।

इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और OCI कार्डधारक को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं देने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा।

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