इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1984 से लंबित दो आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए तीन व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी है। मामला फतेहपुर जिले में 1983 में जमीन के विवाद को लेकर हुई मारपीट से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के दोषियों को प्रोबेशन का लाभ देने से इनकार करते हुए 10 दिनों के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस संतोष राय की एकल पीठ ने कहा कि मामले के साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट को आरोपियों को कम से कम भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 के तहत दोषी ठहराना चाहिए था। हालांकि, राज्य सरकार या पीड़ित पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने की मांग नहीं किए जाने के कारण हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि में बदलाव नहीं किया।
1983 में जमीन की नींव खोदने को लेकर हुआ था विवाद
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 फरवरी 1983 को सुबह लगभग 10 बजे आरोपी उस जमीन पर भवन की नींव खोद रहे थे, जिस पर शिकायतकर्ता चुनकू अपना अधिकार बताता था।
चुनकू और उसके परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने कथित तौर पर गाली-गलौज की और फिर लाठियों तथा अन्य कठोर वस्तुओं से चुनकू, भदौवा और श्रीमती तितुली पर हमला कर दिया।
हमले में भदौवा के सिर पर गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302/34 और 323/34 के तहत आरोप तय किए गए थे।
हालांकि, फतेहपुर के सत्र न्यायाधीश ने 24 अगस्त 1984 को आरोपियों को धारा 325 और 323 के तहत दोषी ठहराया।
धारा 325 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और धारा 323 के तहत दोनों घायल व्यक्तियों के संबंध में छह-छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं एक साथ चलनी थीं।
इस फैसले के खिलाफ बाबूलाल ने एक अपील दाखिल की, जबकि घसीटवा उर्फ घसीटा, रामदास और रामलाल ने दूसरी अपील दाखिल की।
अपील लंबित रहने के दौरान घसीटवा की मृत्यु हो गई। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 394 के तहत उसकी अपील समाप्त हो गई।
दोषियों ने उम्र के आधार पर प्रोबेशन की मांग की
अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रमेश प्रसाद ने दलील दी कि जमीन के विवाद के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया था।
उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह मामले में हित रखने वाले व्यक्ति थे और उनके बयानों में विरोधाभास था। आरोपियों को आई चोटों का भी अभियोजन ने स्पष्टीकरण नहीं दिया।
अधिवक्ता ने जीवित अपीलकर्ताओं की अधिक उम्र का हवाला देते हुए उन्हें प्रोबेशन का लाभ देने की मांग की।
राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता श्याम नारायण राय ने दोषसिद्धि का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि FIR तत्काल दर्ज की गई थी और घायल गवाहों के बयान मेडिकल साक्ष्यों से पुष्ट होते हैं।
उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि दोषसिद्धि या सजा बढ़ाने के लिए कोई अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका दाखिल नहीं की गई है।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेम चंद्र उपस्थित हुए।
सिर की गंभीर चोटों को सामान्य मारपीट नहीं माना जा सकता
हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के तुरंत बाद FIR दर्ज होने और घायलों की तत्काल मेडिकल जांच से अभियोजन पक्ष के मामले को समर्थन मिलता है।
कोर्ट ने कहा कि घायल गवाह चुनकू के बयान की पुष्टि मेडिकल साक्ष्यों से होती है। मामूली विरोधाभासों के आधार पर उसकी गवाही खारिज नहीं की जा सकती।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भदौवा के शरीर पर चार चोटें दर्ज थीं। उसके सिर की पार्श्विका (Parietal) और कनपटी की (Temporal) हड्डियों में फ्रैक्चर पाया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे साक्ष्यों को सामान्य मारपीट का मामला नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने टिप्पणी की:
“इस प्रकार अपीलकर्ताओं को कम से कम IPC की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया जाना आवश्यक था। ट्रायल कोर्ट ने मौखिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण कानूनी त्रुटि की है।”
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Virsa Singh v. State of Punjab और State of Madhya Pradesh v. Goloo Raikwar फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता के संबंध में ट्रायल कोर्ट का आकलन गंभीर संदेह पैदा करता है।
बेंच ने कहा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया जाना “न्यायिक जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।”
कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा यांत्रिक दृष्टिकोण “आपराधिक न्याय प्रणाली का उपहास करने के समान है और न्याय प्रशासन में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।”
राज्य की अपील के बिना सजा बढ़ाने से इनकार
हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों द्वारा दाखिल अपीलों में सजा बढ़ाने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना दोषसिद्धि या सजा में वृद्धि नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि घटना को चार दशक से अधिक समय बीत चुका है।
बेंच ने कहा कि इतने लंबे समय बाद सजा बढ़ाने के लिए मामले को दोबारा खोलने से “कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसे ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन में की गई त्रुटियों की स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए।
अधिक उम्र अपने आप में प्रोबेशन देने का आधार नहीं
हाईकोर्ट ने दोषियों को प्रोबेशन का लाभ देने की मांग भी खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा:
“केवल आरोपी के अधिक उम्र का हो जाने से प्रोबेशन का लाभ अपने आप नहीं मिल जाता।”
बेंच ने कहा कि घटना में तीन व्यक्तियों को चोटें आई थीं और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रोबेशन देने का पर्याप्त आधार नहीं है।
तीनों दोषियों को 10 दिन में सरेंडर करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबूलाल, रामदास और रामलाल की अपीलें खारिज करते हुए IPC की धारा 325 और 323 के तहत उनकी दोषसिद्धि तथा सजा बरकरार रखी।
कोर्ट ने तीनों को 10 दिनों के भीतर सरेंडर कर शेष सजा भुगतने का निर्देश दिया है।
यदि वे निर्धारित अवधि में सरेंडर नहीं करते हैं, तो संबंधित अदालत उनके खिलाफ आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करेगी।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषियों द्वारा पहले जेल में बिताई गई अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत सजा में समायोजित किया जाएगा।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Babulal v. State of U.P., connected with Ghasitawa @ Ghasita and Others v. State of U.P.
केस नंबर: Criminal Appeal No. 2354 of 1984 with Criminal Appeal No. 2355 of 1984
पीठ: जस्टिस संतोष राय
फैसले की तारीख: 13 नवंबर 2026
