कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यभिचार के आधार पर तलाक मांगने के लिए कथित प्रेमी को मुकदमे में पक्षकार बनाना अनिवार्य नहीं है। केवल उसे पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण तलाक याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानना गलत है। हालांकि, व्यभिचार का आरोप लगाने वाले पति को इसे साक्ष्यों के आधार पर साबित करना होगा।
जस्टिस एम.आई. अरुण और जस्टिस उषारानी की खंडपीठ ने यह स्पष्ट करते हुए पति की अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने पाया कि पति अपनी पत्नी के खिलाफ व्यभिचार और क्रूरता के आरोप साबित नहीं कर सका था।
कोर्ट ने गदग की प्रथम अतिरिक्त प्रधान फैमिली कोर्ट के 21 जून 2019 के फैसले को बरकरार रखा, हालांकि कथित प्रेमी को पक्षकार नहीं बनाने के आधार पर याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानने वाले निष्कर्ष से असहमति जताई।
पति ने दूसरे व्यक्ति से संबंध होने का लगाया था आरोप
दोनों का विवाह 17 फरवरी 2012 को हुआ था। विवाह के बाद वे गदग तालुक के होम्बल गांव में पति के घर रहने लगे।
पति का आरोप था कि शादी के कुछ महीनों बाद पत्नी संयुक्त परिवार में रहने से इनकार करने लगी और उसकी स्थायी आय नहीं होने को लेकर शिकायत करती थी।
उसने दावा किया कि 22 मई 2018 को पत्नी को एक अन्य व्यक्ति के साथ एक मकान में पकड़ा गया था। आरोप के अनुसार, उस व्यक्ति ने पत्नी का मंगलसूत्र छीन लिया और मोटरसाइकिल से भाग गया।
पति ने यह भी दावा किया कि पत्नी ने गदग ग्रामीण पुलिस के सामने उस व्यक्ति के साथ संबंध होने और गर्भवती होने की बात स्वीकार की थी।
इस घटना के संबंध में कथित प्रेमी और मकान मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 497, 114 और 34 के तहत FIR संख्या 181/2018 दर्ज की गई थी।
पत्नी ने फैमिली कोर्ट में आरोपों से इनकार किया। उसका कहना था कि पति और उसके परिवार ने उसके साथ क्रूरता की तथा सीमंत समारोह के दौरान अतिरिक्त सोने और नकदी की मांग की।
पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर ‘महिला योजना’ के तहत आवंटित मकान छोड़ने का दबाव बनाया गया था।
फैमिली कोर्ट ने 21 जून 2019 को पति की तलाक याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा था कि कथित प्रेमी को पक्षकार नहीं बनाने के कारण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। साथ ही पति अपने आरोप भी साबित नहीं कर पाया था।
कथित प्रेमी आवश्यक नहीं, बल्कि उचित पक्षकार
हाईकोर्ट में पति की ओर से अधिवक्ता सी.एस. शेट्टार और काव्या सी. पेश हुए।
उन्होंने दलील दी कि घटना के बाद पत्नी को पुलिस के सामने पेश किया गया था, जहां उसने अपनी गलती स्वीकार की थी। इसके बाद उसे बेटगेरी स्थित महिला पुनर्वास केंद्र में तीन दिनों के लिए भेजा गया था। वहां गांव के 15 बुजुर्गों ने उससे बातचीत की थी।
अपील में नोटिस की तामील होने के बावजूद पत्नी उपस्थित नहीं हुई।
हाईकोर्ट ने Arunkumar Agarwal v. Radha Arun के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) के तहत व्यभिचार के आधार पर तलाक की कार्यवाही में कथित प्रेमी उचित पक्षकार हो सकता है, लेकिन आवश्यक पक्षकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि यही सिद्धांत N. Vijaykumar v. Latha @ Sangeetha में भी दोहराया गया था।
खंडपीठ ने कहा:
“जब विवाद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ लगाए गए व्यभिचार संबंधी आरोप का हो, तो ट्रायल कोर्ट ने कथित व्यभिचारी को कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाए जाने के आधार पर याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानकर गलती की।”
घटना के संबंध में पति और गवाहों के बयानों में विरोधाभास
हाईकोर्ट ने पाया कि पति के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे।
पति की शिकायत और उसके अपने साक्ष्य से पता चला कि उसने कथित घटना स्वयं नहीं देखी थी। उसे इसकी जानकारी अपनी बुआ और उनके बेटे से मिली थी।
हालांकि, जिरह के दौरान पति ने घटना के संबंध में अलग विवरण दिया।
उसने दावा किया कि घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी, जबकि उसकी बुआ ने कहा कि शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी। रिकॉर्ड से सामने आया कि शिकायत वास्तव में पति ने घटना के छह दिन बाद दर्ज कराई थी।
दोनों कथित प्रत्यक्षदर्शी भी पति के रिश्तेदार थे।
हाईकोर्ट ने कहा:
“यदि वास्तव में प्रतिवादी को रंगे हाथों पकड़ा गया था, तो उसी दिन शिकायत दर्ज नहीं किया जाना कथित घटना के घटित होने को संदिग्ध बनाता है।”
पत्नी ने महिला पुनर्वास केंद्र में तीन दिन रहने की बात स्वीकार की थी, लेकिन किसी गलत संबंध को स्वीकार करने से इनकार किया था।
कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों से वैवाहिक जीवन में सामान्य मतभेद सामने आते हैं, लेकिन यह साबित नहीं होता कि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यभिचारपूर्ण संबंध था।
हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले की स्थिति भी ई-कोर्ट्स पोर्टल पर जांची। रिकॉर्ड के अनुसार, आपराधिक मामला संख्या C.C. 737/2018 दोनों आरोपियों के बरी होने के साथ समाप्त हो चुका था।
विवाह के दौरान जन्मे बच्चे की वैधता का अनुमान लागू
पति ने यह भी दावा किया था कि पत्नी का बच्चा कथित दूसरे संबंध से पैदा हुआ था।
जिरह में पत्नी ने कहा कि बच्चा उसके पति का है। उसने DNA जांच कराने से इनकार कर दिया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने V. Anandappa v. V. Shivaraju के फैसले पर सही तरीके से भरोसा किया था।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत वैध विवाह के दौरान जन्मे बच्चे की वैधता का कानूनी अनुमान लागू होता है।
इस अनुमान को खंडित करने के लिए पति को यह साबित करना आवश्यक था कि संबंधित अवधि में पति-पत्नी के बीच संपर्क की संभावना नहीं थी।
कोर्ट ने पाया कि पति ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।
क्रूरता के आरोप भी साबित नहीं हुए
हाईकोर्ट ने कहा कि पति ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता के आरोपों के समर्थन में भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।
पत्नी से विस्तृत जिरह की गई थी, लेकिन उससे पति के आरोपों को समर्थन देने वाली कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई।
खंडपीठ ने यह भी पाया कि पत्नी ने अपनी ओर से सोने, नकदी और मकान छोड़ने की मांग से संबंधित आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया था।
तलाक याचिका खारिज करने का फैसला बरकरार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कथित प्रेमी को पक्षकार नहीं बनाने के कारण तलाक याचिका खारिज करना सही नहीं था। हालांकि, पति व्यभिचार और क्रूरता के आधार साबित करने में विफल रहा।
इसलिए हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के 21 जून 2019 के फैसले की पुष्टि कर दी।
कोर्ट ने कोई वाद व्यय नहीं लगाया और रजिस्ट्री को ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड वापस भेजने का निर्देश दिया।
केस डिटेल्स
केस नंबर: MFA No. 102914 of 2022 (FC)
पीठ: जस्टिस एम.आई. अरुण और जस्टिस उषारानी
फैसले की तारीख: 6 नवंबर 2026
