इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी न्यायिक आदेश तैयार कर कम से कम 95 वेबसाइट ब्लॉक कराए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। हाईकोर्ट की आंतरिक जांच में सामने आया कि जिस आदेश के आधार पर केंद्र सरकार ने वेबसाइट ब्लॉक की थीं, वह आदेश अदालत ने कभी पारित ही नहीं किया था।
इन वेबसाइटों पर कथित तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फर्जी मैचों की स्ट्रीमिंग और सट्टेबाजी से संबंधित प्लेटफॉर्म संचालित किए जा रहे थे।
हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार की शिकायत पर 6 नवंबर को FIR दर्ज की गई। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने 3 नवंबर को मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया था।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2), 336(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) के तहत मामला दर्ज किया है। ये प्रावधान धोखाधड़ी, जालसाजी और न्यायिक रिकॉर्ड सहित दस्तावेजों की कूटरचना से संबंधित हैं।
पत्रकार के ईमेल से सामने आया फर्जी आदेश
मामला 30 अक्टूबर को सामने आया, जब समाचार एजेंसी रॉयटर्स के तकनीकी पत्रकार मुनसिफ वेंगाट्टिल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को ईमेल भेजकर एक न्यायिक आदेश की पुष्टि मांगी।
पत्रकार को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर 2 सितंबर का एक आदेश मिला था, जिसके आधार पर वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया था।
दूरसंचार विभाग का यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस गरिमा प्रसाद द्वारा कथित तौर पर 14 अगस्त 2026 को पारित आदेश पर आधारित था।
खुद को वरिष्ठ अधिवक्ता कार्तिकेय पांडेय बताने वाले एक व्यक्ति ने यह कथित न्यायिक आदेश दूरसंचार विभाग को भेजा था।
हाईकोर्ट ने संबंधित आदेश की जांच की, लेकिन उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसा कोई आदेश नहीं मिला।
इसके बाद कराई गई आंतरिक जांच में स्पष्ट हुआ कि संबंधित न्यायिक आदेश अस्तित्व में ही नहीं था।
जस्टिस गरिमा प्रसाद के निजी सचिव ने भी पुष्टि की कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।
हाईकोर्ट ने जालसाजी की जांच कराने को कहा
आंतरिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस से आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने को कहा।
संयुक्त रजिस्ट्रार की शिकायत में कहा गया कि उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन्हें वास्तविक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया।
शिकायत में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य लागू दंडात्मक प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।
इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की।
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर भी फर्जी आदेश का मामला
इसी तरह का एक मामला राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर भी सामने आया है।
जुलाई में राजस्थान हाईकोर्ट के कथित फर्जी आदेश के आधार पर कम से कम 34 वेबसाइट ब्लॉक कराई गई थीं।
यह आदेश जस्टिस अनूप कुमार ढंड के नाम से जारी किया गया था।
खुद को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड आर्यन चौधरी बताने वाले एक व्यक्ति ने कथित आदेश दूरसंचार विभाग को भेजा था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्रकार के सवाल पर बताया कि उसके नाम से जारी संबंधित आदेश प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है और अदालत के सर्वर पर उपलब्ध नहीं है।
दोनों हाईकोर्ट के नाम पर तैयार कथित फर्जी आदेशों के आधार पर कुल 129 वेबसाइट ब्लॉक की गई थीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित मामले में पुलिस ने अब औपचारिक आपराधिक जांच शुरू कर दी है।
