पंचनामा कार्यवाही के दौरान आरोपी के नाम का उल्लेख न होना अपने आप में जमानत के चरण में अभियोजन पक्ष को कमजोर नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

इनक्वेस्ट (पंचनामा) कार्यवाही के कानूनी दायरे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक हत्या के आरोपी को नियमित जमानत देने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इनक्वेस्ट कार्यवाही के दौरान किसी आरोपी के खिलाफ आरोपों का न होना, अपराध में उसकी संलिप्तता पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि इनक्वेस्ट का मुख्य उद्देश्य केवल मृत्यु के प्रत्यक्ष कारण का पता लगाने तक ही सीमित है।

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता (अपीलकर्ता) की याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के जमानत आदेश को खारिज कर दिया है और मामले को नए सिरे से स्वतंत्र विचार के लिए वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया है। इसके साथ ही आरोपी को एक सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के थाना छाता में दर्ज प्राथमिकी (FIR) संख्या 118/2025 से जुड़ा हुआ है। मामले के आरोपी कुंवरपाल सिंह (प्रतिवादी संख्या 2) पर अपने दो सह-आरोपियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता भगत सिंह (अपीलकर्ता) के चाचा भारत सिंह उर्फ पप्पू की हत्या करने का आरोप है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 8 मार्च 2025 को सुबह लगभग 10:30 बजे, जब शिकायतकर्ता और उनके मृतक चाचा अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तभी आरोपी और उसके साथी हथियारों के साथ छिपे हुए स्थान से बाहर निकले। आरोपियों ने मृतक को घेर लिया, उन्हें अपशब्द कहे और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना के बाद उसी दिन शाम 6:32 बजे इनक्वेस्ट और पोस्टमॉर्टम पूरा होने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और अगले दिन 9 मार्च 2025 को कुंवरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसके द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान (disclosure statement) के आधार पर उसकी निशानदेही पर एक 315 बोर की देसी पिस्तौल और एक खाली कारतूस बरामद किया गया। जांच पूरी होने पर, पुलिस ने 29 मई 2025 को चार्जशीट संख्या 1/2025 दाखिल की, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1), 352, 351(2), और 3(5) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 5, 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज किए गए।

26 सितंबर 2025 को मथुरा के सत्र न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और हत्या के हथियार की बरामदगी को ध्यान में रखते हुए आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद, जब आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया, तो हाईकोर्ट ने 22 जनवरी 2026 को उसे नियमित जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मुख्य रूप से यह आधार बनाया था कि शिकायतकर्ता (अपीलकर्ता) और मृतक के भाई शिवचरण, जिन्होंने इनक्वेस्ट के दौरान पंच गवाहों के रूप में काम किया था, उन्होंने उस चरण में आरोपी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट का यह आदेश “अस्पष्ट, बिना किसी ठोस तर्क के और विचारहीन” था। यह दलील दी गई कि हाईकोर्ट मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों, रिकॉर्ड और मुख्य परिस्थितियों पर ध्यान देने में पूरी तरह विफल रहा, जिससे यह आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं रह जाता।

अदालत का विश्लेषण और मिसालें

रिकॉर्ड का पूरी तरह से अवलोकन करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की दलीलों को स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का जमानत आदेश “मस्तिष्क के गैर-अनुप्रयोग (non-application of mind) से ग्रस्त है और ठोस तर्कों या भौतिक विवरणों के विश्लेषण के बिना दिया गया एक अस्पष्ट आदेश है।”

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अपराध से जोड़ने वाले कई महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित किया:

• आरोपी को प्राथमिकी में सीधे तौर पर मृतक पर गोली चलाने के विशिष्ट कृत्य के साथ नामजद किया गया था।
• पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर गोली के घाव (काले पड़ने और टैटू के निशान के साथ प्रवेश और निकास घाव) दर्ज थे, जो स्पष्ट करते हैं कि मौत गोली लगने से हुए शॉक और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी।
• जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर हत्या का हथियार (315 बोर की देसी पिस्तौल) और कारतूस बरामद किया गया था।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 180 के तहत दर्ज कई गवाहों के बयान भी प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता का समर्थन करते हैं।

इनक्वेस्ट कार्यवाही के दायरे पर कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए इनक्वेस्ट कार्यवाही में आरोपों के न होने पर हाईकोर्ट की निर्भरता को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 174 (जो अब BNSS, 2023 की धारा 194 के अनुरूप है) के तहत जांच का दायरा केवल एक सीमित और विशिष्ट प्रकृति की प्रारंभिक जांच है, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से केवल मृत्यु के प्रत्यक्ष कारण का पता लगाना है।

इस कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए पीठ ने दो महत्वपूर्ण पूर्व निर्णयों का हवाला दिया:

1. पेड्डा नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1975) 4 SCC 153: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की निम्नलिखित टिप्पणी को उद्धृत किया:
   “11. इस प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि धारा 174 के तहत कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह पता लगाना है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में या अप्राकृतिक रूप से हुई है और यदि ऐसा है तो मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण क्या है। इस बात की विस्तृत जांच कि मृतक पर कैसे हमला किया गया या किसने उस पर हमला किया या किन परिस्थितियों में उस पर हमला किया गया, हमें धारा 174 के तहत कार्यवाही के दायरे और सीमा से परे प्रतीत होती है। इन परिस्थितियों में, न तो व्यावहारिक रूप से और न ही कानूनन पुलिस के लिए इनक्वेस्ट रिपोर्ट में इन विवरणों का उल्लेख करना आवश्यक था…”
2. अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह (2003) 2 SCC 518: कोर्ट ने इस मामले से भी उद्धृत किया:
   “12. …यह धारा यह परिकल्पना नहीं करती है कि घटना किस तरह से हुई या आरोपियों के नाम इनक्वेस्ट रिपोर्ट में दर्ज होने चाहिए। इनक्वेस्ट आयोजित करने का मूल उद्देश्य मृत्यु के प्रत्यक्ष कारण के बारे में रिपोर्ट करना है, अर्थात् यह आत्महत्या थी, हत्या थी, दुर्घटना थी या किसी मशीनरी आदि से हुई थी।”

इन मिसालों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“इस प्रकार, इनक्वेस्ट रिपोर्ट में अपराध के कर्ता या मौत का कारण बनने वाले व्यक्ति का नाम न होना, अपने आप में बाद में नामजद किए गए आरोपी की संलिप्तता पर संदेह करने का कारण नहीं हो सकता।”

अदालत ने निर्णय दिया कि हाईकोर्ट महज इस आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए उचित नहीं था कि शिकायतकर्ता और एक अन्य पंच गवाह ने इनक्वेस्ट कार्यवाही के चरण में आरोपी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था। इसके अलावा, पीठ ने यह भी कहा कि भले ही हाईकोर्ट को इनक्वेस्ट कार्यवाही पर विचार करना था, लेकिन वह चार्जशीट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, हथियार की बरामदगी और BNSS की धारा 180 के तहत गवाहों के बयानों को नजरअंदाज करके इसे अलग-थलग रूप में नहीं देख सकता था।

अदालत का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 के हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है और हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर स्वतंत्र रूप से विचार करने का निर्देश दिया। कुंवरपाल सिंह (प्रतिवादी संख्या 2) को एक सप्ताह के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है और वह तब तक न्यायिक हिरासत में रहेगा जब तक हाईकोर्ट जमानत याचिका पर पुनर्विचार करके उचित आदेश पारित नहीं कर देता।

केस विवरण:

• केस का नाम: भगत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
• केस संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या… वर्ष 2026 (स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 4240/2026 से उत्पन्न)
• पीठ: जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह
• दिनांक: 22 मई, 2026