छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि फार्मेसी अधिनियम, 1948 और फार्मेसी काउंसिल नियम, 1978 के तहत नियमित नियुक्ति लंबित रहने के दौरान रजिस्ट्रार का केवल अतिरिक्त प्रभार सौंपना, किसी वास्तविक वैधानिक पद (substantive statutory office) को धारण करने के समान नहीं है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार
