वैवाहिक कलह और पति के पौरुष पर टिप्पणी करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पत्नी के खिलाफ मामला रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महिला और उसके पिता के खिलाफ दर्ज उस आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है, जिसमें उन पर पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि “लाइव लिंक” (सीधा संबंध) या उकसाने के इरादे से किए गए किसी ठोस कार्य की अनुपस्थिति में, वैवाहिक विवाद और पति के “पौरुष” (manhood) को लेकर की गई टिप्पणियां भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत उकसाने (abetment) के दायरे में नहीं आती हैं।

कानूनी मुद्दा

मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या याचिकाकर्ताओं के कार्य—जिसमें पत्नी का ससुराल छोड़ना और कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करना शामिल था—IPC की धारा 306 के तहत ‘उकसाना’ माना जा सकता है। जस्टिस डॉ. अजय कुमार मुखर्जी ने पुनरीक्षण आवेदन (CRR 4048 of 2024) को स्वीकार करते हुए बारासात के सत्र न्यायाधीश के पास लंबित कार्यवाही को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ये आरोप आत्महत्या की घटना से बहुत दूर और अप्रत्यक्ष हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

मृतक अरिजीत समद्दर ने 1 दिसंबर, 2021 को याचिकाकर्ता नंबर 1 (श्रेया बसाक) से विवाह किया था। शादी के कुछ समय बाद पत्नी को पता चला कि उसके पति को निजी अंगों पर ‘एपिडर्मोइड सिस्ट’ की समस्या थी, जिसे कथित तौर पर शादी से पहले छिपाया गया था। पति द्वारा इलाज से इनकार करने और उदासीन व्यवहार के कारण, पत्नी फरवरी 2022 में ससुराल छोड़कर चली गई।

2 जुलाई, 2022 को वह अपना सामान लेने के लिए कुछ देर के लिए ससुराल आई थी। इसके दो महीने से अधिक समय बाद, 19 सितंबर, 2022 को अरिजीत ने आत्महत्या कर ली। मौके से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें पत्नी और उसके रिश्तेदारों को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद, मृतक के पिता (विपक्षी नंबर 2) ने मानसिक प्रताड़ना और पीड़ित की बीमारी की निजी तस्वीरें वायरल करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी।

पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ताओं की ओर से: वकील ने तर्क दिया कि पत्नी के फरवरी में घर छोड़ने (या जुलाई में आने) और सितंबर में हुई आत्महत्या के बीच कोई “लाइव लिंक” नहीं था। उन्होंने दलील दी कि यदि सुसाइड नोट को सही भी मान लिया जाए, तो भी उसमें उकसाने के किसी ठोस कार्य का उल्लेख नहीं है। यह मामला याचिकाकर्ताओं को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दर्ज कराया गया है।

विपक्षी नंबर 2 (पिता) की ओर से: वकील ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने “अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना” दी और पीड़ित की तस्वीरें वायरल करके उसे “शर्मनाक स्थिति” में डाल दिया। उन्होंने दावा किया कि 10 सितंबर, 2022 तक पीड़ित को अपमानित और धमकी दी गई थी, हालांकि हाईकोर्ट ने नोट किया कि इस विशिष्ट धमकी की पुष्टि के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

हाईकोर्ट ने IPC की धारा 107 के तहत ‘उकसाने’ की परिभाषा की जांच की, जिसमें उकसाना, साजिश रचना या जानबूझकर सहायता करना अनिवार्य है।

सुसाइड नोट और उकसाने पर: हाईकोर्ट ने नोट किया कि सुसाइड नोट में केवल व्यक्तियों का नाम लेना पर्याप्त नहीं है।

“कथित सुसाइड नोट में, याचिकाकर्ताओं के नाम का उल्लेख करने के अलावा, ऐसी किसी भी घटना या कार्य का संदर्भ नहीं मिलता है जिससे यह लगे कि याचिकाकर्ताओं ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई जानबूझकर कार्य किया या सहायता की।”

अतिसंवेदनशीलता पर: स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम ओरिलाल जायसवाल (1994) का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पीड़ित “सामान्य घरेलू कलह और मतभेदों के प्रति अतिसंवेदनशील” है, तो अदालत की अंतरात्मा आरोपी को दोषी ठहराने की अनुमति नहीं देती।

पौरुष पर टिप्पणी के संबंध में: पत्नी द्वारा पति की पौरुष शक्ति का अपमान करने के आरोप पर हाईकोर्ट ने कहा:

“भले ही याचिकाकर्ता/पत्नी ने मृतक के साथ वैवाहिक संबंध बहाल करने के प्रति अपनी असहमति जताई हो और कथित तौर पर मृतक के पौरुष पर सवाल उठाने जैसी कोई टिप्पणी की हो, इसे उकसाने का दर्जा नहीं दिया जा सकता।”

हाईकोर्ट ने जोर दिया कि धारा 306 के तहत अपराध के लिए एक स्पष्ट ‘मेंस रिया’ (आपराधिक इरादा) और मृतक को उस स्थिति तक धकेलने वाला सक्रिय कार्य होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि अंतिम संपर्क और आत्महत्या के बीच ढाई महीने का अंतर कानूनी जवाबदेही के लिए आवश्यक निकटता को समाप्त कर देता है।

फैसला

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस कार्यवाही को जारी रखना “अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग” होगा।

“मेरा मानना है कि याचिकाकर्ताओं के कृत्य, यदि कोई हों, तो वे IPC की धारा 306 के तहत अपराध गठित करने के लिए बहुत दूर और अप्रत्यक्ष हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।”

अदालत ने धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तत्वों को भी अनुपस्थित पाया। तदनुसार, आपराधिक कार्यवाही (GR केस संख्या 3892 ऑफ 2022) को रद्द कर दिया गया।

मामले का विवरण:

• मामले का शीर्षक: श्रेया बसाक एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य
• केस संख्या: CRR 4048 of 2024
• पीठ: जस्टिस डॉ. अजय कुमार मुखर्जी
• दिनांक: 11.05.2026