क्या लिक्विडेशन के बाद धारा 138 NI एक्ट के तहत डायरेक्टर उत्तरदायी हो सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कानूनी असंभावना’ और खाता संचालन पर सुनाया फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 138 के तहत दायर एक आपराधिक शिकायत को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अपराध के घटित होने से पहले ही कंपनी के बैंक खाते ‘प्रोविजनल लिक्विडेटर’ (Provisional Liquidator) के नियंत्रण में आ जाते हैं, तो चेक बाउंस के

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