दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार का आश्वासन: गर्मी की छुट्टियों से पहले सभी छात्रों को मिलेंगी किताबें

दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को औपचारिक रूप से आश्वस्त किया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र (2026-27) की पाठ्यपुस्तकें गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले उपलब्ध करा दी जाएंगी।

यह बयान गुरुवार को जस्टिस सचिन दत्ता की अदालत में दिया गया। अदालत गैर-सरकारी संगठन (NGO) ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि छात्रों को समय पर शैक्षिक सामग्री प्रदान करने के संबंध में 2024 के न्यायिक आदेश का “जानबूझकर और इरादतन उल्लंघन” किया गया है।

यह कानूनी कार्रवाई तब शुरू हुई जब सरकार 1 अप्रैल की समय सीमा तक पाठ्यपुस्तकों का वितरण करने में विफल रही। एनजीओ की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने तर्क दिया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले लाखों छात्र प्रशासनिक देरी के कारण अपने शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि 4 जुलाई, 2024 को हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने अधिकारियों के उस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया था, जिसमें कहा गया था कि सभी छात्रों को किताबें, कॉपियां, लेखन सामग्री और फर्नीचर समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, 2024 में सचिव द्वारा जारी एक आधिकारिक संचार में निर्देश दिया गया था कि टेंडर की प्रक्रिया इस तरह पूरी की जाए कि मार्च के अंतिम सप्ताह या 1 अप्रैल तक सामग्री छात्रों तक पहुंच जाए।

इन बाध्याकारी आश्वासनों के बावजूद, एनजीओ ने आरोप लगाया कि “काफी समय बीत जाने के बाद भी छात्रों को पाठ्यपुस्तकें नहीं दी गई हैं, जिससे उनकी शिक्षा और शैक्षणिक प्रगति को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है।”

अदालत द्वारा जारी नोटिस का जवाब देते हुए, दिल्ली सरकार के स्थायी वकील ने बेंच को सूचित किया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वितरण का काम तेजी से चल रहा है।

सरकार के अनुसार:

• लगभग 10 लाख छात्रों को उनकी पाठ्यपुस्तकें मिल चुकी हैं।
• शेष 8 लाख छात्रों को अगले कुछ दिनों में पुस्तकें मिल जाएंगी।

अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया, “यह आश्वासन और वचन दिया गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को पाठ्यपुस्तकों का वितरण गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत से पहले हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा।”

जस्टिस सचिन दत्ता ने अवमानना याचिका पर संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को एक स्टेटस रिपोर्ट या अनुपालन हलफनामा (Compliance Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वितरण का काम वादे के मुताबिक पूरा हो गया है।

अदालत ने न्यायिक आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले की अगली सुनवाई सितंबर में तय की है।