दिल्ली के प्रतिष्ठित खान मार्केट में स्थित कई प्रमुख रेस्टोरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि किसी रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता (ऑक्यूपेंसी) 50 व्यक्तियों से कम है, तो उसे केवल फायर एनओसी (No Objection Certificate) न होने के आधार पर संचालित होने से नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट ने विरासत स्थल माने जाने वाले इस बाजार की बनावट से जुड़ी सीमाओं (स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स) को स्वीकार किया है, जो इसे बड़े ‘असेंबली बिल्डिंग्स’ के लिए निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा करने में बाधक बनाती हैं।
हाईकोर्ट खान मार्केट के कई प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें खान चाचा (Khan Chacha), एंग्लो (Anglow), स्टारबक्स कॉफी (Starbucks Coffee) और स्ली ग्रैनी (Sly Granny) शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने अपने हेल्थ लाइसेंस और अन्य आवश्यक प्रशासनिक मंजूरियों के नवीनीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
रेस्टोरेंट्स की मुख्य शिकायत यह थी कि नगर निगम और अग्निशमन विभाग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए फायर एनओसी को एक अनिवार्य शर्त के रूप में पेश कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि खान मार्केट की अनूठी वास्तुकला और ऐतिहासिक स्वरूप, जो अपनी स्थापना के समय से वैसा ही बना हुआ है, उसे देखते हुए ऐसी शर्तों को पूरा करना व्यावहारिक रूप से असंभव है।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उनके रेस्टोरेंट्स में बैठने की क्षमता केवल 48 व्यक्तियों तक सीमित है। उन्होंने यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज फॉर दिल्ली, 2016 का हवाला दिया, जिसके अनुसार 50 से कम व्यक्तियों की क्षमता वाली इकाइयों को ‘असेंबली बिल्डिंग’ की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, और इसलिए उनके लिए फायर क्लीयरेंस अनिवार्य नहीं है।
रेस्टोरेंट्स ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि वे ‘नॉन-असेंबली बिल्डिंग्स’ के लिए लागू सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समय मेहमानों की संख्या 50 की सीमा को पार न करे।
जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने खान मार्केट को “दिल्ली की शान” बताते हुए कहा कि यह शहर का सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है। हाईकोर्ट ने बाजार के हेरिटेज दर्जे पर भी जोर दिया।
बाजार की भौतिक सीमाओं के संबंध में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की:
“यह प्रतिष्ठित और अनूठी वास्तुकला, चरित्र और संस्कृति पूरी तरह स्थापित है। बनावट की सीमाओं के कारण, पूरे बाजार में पहली और दूसरी मंजिल (जहां रेस्टोरेंट्स स्थित हैं) के लिए केवल एक ही प्रवेश और निकास द्वार संभव है। यह विशेषता इसकी स्थापना के समय से अस्तित्व में है।”
हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि इन ढांचागत वास्तविकताओं के कारण रेस्टोरेंट्स के लिए उन आधुनिक अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है जो नए निर्माणों के लिए बनाए गए हैं। जस्टिस कौरव ने कहा कि हाईकोर्ट नहीं चाहता कि कानून में ऑक्यूपेंसी के आधार पर छूट होने के बावजूद, ये प्रतिष्ठान किसी “बाहरी” स्थिति के कारण बंद हो जाएं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि केवल ढांचागत सीमाओं के आधार पर याचिकाकर्ताओं को अपने आउटलेट चलाने से नहीं रोका जाना चाहिए, बशर्ते वे ‘नॉन-असेंबली बिल्डिंग्स’ के लिए निर्धारित कानूनी सीमा के भीतर रहें।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया:
“याचिकाकर्ताओं को केवल फायर एनओसी की कमी के कारण रेस्टोरेंट चलाने से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा, जब तक वे एक समय में 50 से कम व्यक्तियों की ऑक्यूपेंसी बनाए रखते हैं।”
इसके अलावा, इन व्यवसायों को तत्काल किसी कठोर कार्रवाई से बचाने के लिए, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अधिकारी अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी के लिए कोई कार्रवाई करने का विचार करते हैं, तो संबंधित रेस्टोरेंट को 30 दिन का पूर्व नोटिस दिए बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कम ऑक्यूपेंसी बनाए रखने के आश्वासन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता।
