मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार स्थित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर के धार्मिक स्वरूप को निर्धारित करने के लिए 6 अप्रैल से नियमित और क्रमिक सुनवाई शुरू करने की घोषणा की है।
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का अवलोकन करने और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश जारी किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 11वीं सदी के इस स्मारक से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए सभी याचिकाकर्ताओं, प्रतिवादियों और मध्यस्थों के तर्कों को क्रमबद्ध तरीके से सुना जाएगा।
यह कानूनी विवाद इस बात पर केंद्रित है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित यह स्थल देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर है, जैसा कि हिंदू पक्ष का दावा है, या यह कमल मौला मस्जिद है, जैसा कि मुस्लिम पक्ष का तर्क है।
दो साल पहले, हाईकोर्ट के निर्देशों पर अमल करते हुए ASI ने परिसर का व्यापक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था। इसकी 2,000 पन्नों की रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि धार के परमार राजाओं के शासनकाल की एक विशाल संरचना मस्जिद से पहले वहां मौजूद थी, और वर्तमान विवादित ढांचे का निर्माण मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके किया गया था। इसी आधार पर, हिंदू पक्ष का तर्क है कि सर्वेक्षण के दौरान मिले सिक्के, मूर्तियां और शिलालेख यह सिद्ध करते हैं कि यह परिसर मूल रूप से एक मंदिर था।
गुरुवार की कार्यवाही के दौरान, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने साक्ष्यों की पारदर्शिता को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने हाईकोर्ट को सूचित किया कि सर्वेक्षण पूरा होने के बावजूद, ASI द्वारा की गई वीडियोग्राफी और रंगीन तस्वीरें अभी तक मुस्लिम पक्ष को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
खुर्शीद ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि कोर्ट द्वारा स्वयं अवलोकन किए जाने के बाद ये सामग्रियां उनके साथ साझा की जाएं। उन्होंने कहा कि उनकी भविष्य की आपत्तियां काफी हद तक इन विजुअल साक्ष्यों की प्रकृति पर निर्भर करेंगी। मुस्लिम पक्ष ने पहले भी ASI सर्वेक्षण की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया और “पिछले दरवाजे से मिली वस्तुओं” को सर्वेक्षण में शामिल किया गया।
हाईकोर्ट का नियमित सुनवाई का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने इस स्तर पर हाईकोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की अपील का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी: “ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के अनुसार… कुछ आपत्तियां ऐसी हैं जो वीडियोग्राफी के दौरान दर्ज की गई बातों से उत्पन्न होती हैं। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान हाईकोर्ट, ऐसी वीडियोग्राफी देखने के बाद, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अन्य आपत्तियों के साथ-साथ उन आपत्तियों पर भी विचार करेगा।”
सुप्रीम कोर्ट ने आगे निर्देशित किया कि हाईकोर्ट को सर्वेक्षण की वीडियोग्राफी से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों सहित सभी आपत्तियों पर उचित निर्णय लेना चाहिए।
हाईकोर्ट अब चार याचिकाओं और एक रिट अपील पर एक साथ सुनवाई करेगा। 6 अप्रैल से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया अंतिम न्यायिक निर्णय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण पालन करते हुए सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा।
