इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ठेकेदार ‘मेसर्स सतीश चंद्र दीक्षित’ के खिलाफ जारी डिबारमेंट (प्रतिबंध) आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने विभाग की इस निरंतर कार्रवाई को “लीगल माला फाइड (विधिक द्वेष) और शक्तियों के रंगीन दुरुपयोग का एक क्लासिक मामला” करार दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PWD के ब्लैकलिस्टिंग आदेश को किया रद्द; ‘व्हिसलब्लोअर’ ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई को बताया ‘मैलिज इन लॉ’
