सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह सवाल उठाया कि जब किसी उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी (फ्रॉड) घोषित करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई देने से बैंकों को कोई नुकसान नहीं होता, तो वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, जो एक खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से संबंधित थी।
पीठ ने कहा, “बस हमें यह समझाइए कि व्यक्तिगत मौखिक सुनवाई देने में क्या दिक्कत है? और अगर दी जाए तो इससे संबंधित बैंक को क्या हानि होगी?”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2023 के अपने फैसले के बाद दो साल से अधिक बीत चुके हैं, जिसमें कहा गया था कि बैंक किसी खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उधारकर्ता को उचित अवसर दें।
पीठ ने सवाल किया, “जब इतनी अवधि बीत चुकी है और कई बैंक इस प्रक्रिया का पालन कर रहे होंगे, तो भारतीय स्टेट बैंक को व्यक्तिगत या मौखिक सुनवाई देने में क्या आपत्ति है?”
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो एसबीआई की ओर से पेश हुए, कहा कि 2023 का फैसला इस अर्थ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि मौखिक या व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बैंक पहले से ही फॉरेंसिक ऑडिट की प्रक्रिया अपनाते हैं जिसमें खाता धारक शामिल रहता है, उसके बाद नोटिस दिया जाता है और वह अपनी लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है।
मेहता ने दलील दी कि हर मामले में व्यक्तिगत सुनवाई देना व्यवहारिक रूप से कठिन होगा और कई बार इससे खाते को धोखाधड़ी घोषित करने का उद्देश्य ही विफल हो सकता है। उन्होंने कहा, “कोई भी बैंक व्यक्तिगत सुनवाई नहीं देता,” और अदालत से अनुरोध किया कि वह इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी सुने।
पीठ ने कहा कि मुद्दे का मूल प्रश्न न्यायिक निष्पक्षता और पारदर्शिता का है। अदालत ने पक्षकारों से कहा कि वे अपनी लिखित दलीलें और जिन फैसलों पर भरोसा करना चाहते हैं, उन्हें दाखिल करें।
पीठ ने निर्देश दिया, “हम चाहते हैं कि बैंक यह बताए कि किन विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत सुनवाई देना संभव नहीं होता और ऐसी परिस्थितियों में बैंक को छूट क्यों मिलनी चाहिए।”
साथ ही, अदालत ने एसबीआई को निर्देश दिया कि वह आरबीआई को पक्षकार बनाए क्योंकि इस मामले में नियामक की उपस्थिति आवश्यक है। अब सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने मार्च 2023 के फैसले में कहा था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत, उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए और खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर मिलना चाहिए।
अदालत ने कहा था, “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप, ऋणदाता बैंक को उधारकर्ता को ऑडिट रिपोर्ट की प्रति प्रदान करनी चाहिए और उसे उचित अवसर देना चाहिए कि वह अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करे, इससे पहले कि खाते को धोखाधड़ी घोषित किया जाए।”
यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के Frauds Classification and Reporting by Commercial Banks and Select FIs Directions, 2016 से संबंधित था, जिन्हें कई हाईकोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर नहीं देते।
सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को बरकरार रखा लेकिन स्पष्ट किया कि किसी भी खाते को “धोखाधड़ी” घोषित करने से पहले न्यायोचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई आवश्यक है — और अब यही सवाल फिर से चर्चा में है, जब एसबीआई इस प्रक्रिया की सीमा पर आपत्ति जता रहा है।
