शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” (waqf by user) से संबंधित संशोधित कानून का समर्थन किया और आगाह किया कि किसी भी प्रकार का न्यायिक हस्तक्षेप अनजाने में एक वैकल्पिक विधायी ढांचा तैयार कर सकता है। यह कानून उन संपत्तियों से जुड़ा है जिन्हें लंबे समय से धार्मिक या परोपकारी उपयोग के आधार पर वक्फ माना गया है, भले ही मालिक द्वारा औपचारिक रूप से ऐसा कोई घोषणा न की गई हो।
यह विवाद तब गहरा गया जब 17 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने संशोधन के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई, विशेष रूप से उस व्यवस्था पर जो 8 अप्रैल तक अपंजीकृत “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” संपत्तियों को डिनोटिफाई (अवक्फ) करने की अनुमति देती है। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने चेताया कि इस प्रकार की डिनोटिफिकेशन से उन संपत्तियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें पहले न्यायिक रूप से वक्फ के रूप में मान्यता दी जा चुकी है।
इन न्यायिक टिप्पणियों के जवाब में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 1,332 पृष्ठों का एक प्रारंभिक प्रतिपक्ष हलफनामा दायर करते हुए तर्क दिया कि सभी वक्फ संपत्तियों के लिए पंजीकरण 1923 से अनिवार्य किया गया है। हलफनामे में कहा गया कि इस प्रावधान पर कोई भी अंतरिम आदेश न केवल विधायी मंशा को कमजोर करेगा बल्कि ऐसे असामान्य परिणाम उत्पन्न कर सकता है जो “न्यायिक आदेश के माध्यम से एक वैकल्पिक विधायी व्यवस्था” बनाने के समान होंगे।
केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि ऐसी न्यायिक रोक मुस्लिम समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है और सार्वजनिक व्यवस्था में विघटन पैदा कर सकती है। सरकार ने ऐतिहासिक संदर्भ में यह भी बताया कि “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” प्रावधान का दुरुपयोग हुआ है, जहां निजी और सरकारी भूमि को गलत तरीके से वक्फ घोषित कर दिया गया, जिससे वैध मालिकों और सरकार को संपत्ति के अधिकार से वंचित होना पड़ा।
सरकार के अनुसार, विभिन्न पक्षकारों ने भी इस प्रावधान की आलोचना की है, यह कहते हुए कि इसके चलते सरकारी जमीन पर अनुचित वक्फ दावे किए गए। हलफनामे में यह स्पष्ट किया गया कि 20वीं सदी की शुरुआत से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का स्पष्ट विधायी निर्देश रहा है और याचिकाकर्ताओं द्वारा इसके विपरीत किए गए दावे “अस्थिर और जानबूझकर भ्रामक” हैं।
अंत में, केंद्र ने अपने पक्ष में कहा कि केवल वही “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” संपत्तियाँ जो 8 अप्रैल 2025 की कटऑफ तिथि तक पंजीकृत हैं, उन्हें कानून के तहत सुरक्षा प्राप्त होगी। जो संपत्तियाँ जानबूझकर पंजीकृत नहीं कराई गईं, वे अब इस संरक्षण का दावा नहीं कर सकतीं — और केंद्र ने इसे एक ऐसी स्थिति बताया जिसे अब पलटा नहीं जा सकता।
