बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के यवतमाल में रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित भूखंड पर एक सदी पुराने लाल चंदन के पेड़ के मूल्यांकन में देरी के कारण रेलवे को 1 करोड़ रुपये के नुकसान का जोखिम बताया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस किसान से जमीन ली गई है, उसे तुरंत 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाए।
2018 में, पुसाद के खरशी गांव में केशव शिंदे की जमीन यवतमाल-पुसाद-नांदेड़ रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। हालांकि, मुआवजे की प्रक्रिया रुक गई क्योंकि रेलवे संपत्ति पर लाल चंदन के पेड़ का मूल्यांकन करने में विफल रहा, जिससे शिंदे को कानूनी सहारा लेना पड़ा।
न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की अध्यक्षता वाले हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को सुनवाई के दौरान मूल्यांकन प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी की आलोचना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिंदे मुआवजे के हकदार हैं, क्योंकि अधिकारियों ने पहले ही जमीन और पेड़ पर कब्जा कर लिया है।
अदालत ने कहा, “चूंकि जमीन और पेड़ पर कब्जा प्रतिवादी अधिकारियों ने बहुत पहले ही ले लिया है, इसलिए याचिकाकर्ता मुआवजे का हकदार है। किसी भी तरह की देरी से केवल लागत बढ़ेगी और कुछ नहीं।”
लंबी देरी के कारण शिंदे पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए, अदालत ने रेलवे को अदालत की रजिस्ट्री में 1 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। इस राशि में से, याचिकाकर्ता को आंशिक मुआवजे के रूप में तुरंत 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है।
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को पेड़ के मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा तय की है। उन्हें जून तक मूल्यांकन पूरा करना होगा और 7 जुलाई तक अदालत को रिपोर्ट करनी होगी। इसका पालन न करने पर अदालत शिंदे को शेष 50 लाख रुपये जारी करने के लिए बाध्य होगी।
