इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को “स्वीकार्य नहीं” करार दिया। पिछले महीने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति यादव द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर यह प्रस्ताव पेश किया गया था, जिससे काफी विवाद हुआ था।
न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि जनहित याचिका शुरू करने के लिए बुनियादी मानदंडों को पूरा नहीं करती है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि यह समाज के कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, जो इस तरह की कानूनी कार्रवाइयों के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है। न्यायमूर्तियों ने टिप्पणी की, “हमें नहीं लगता कि वर्तमान याचिका में जो कारण बताए गए हैं, वे किसी भी कमज़ोर वर्ग के लोगों से संबंधित हैं। इसलिए, विचारणीयता की कसौटी पर, वर्तमान जनहित याचिका कार्यवाही शुरू करने की कसौटी पर खरी नहीं उतरती।”
याचिकाकर्ता अशोक पांडे ने न्यायालय से आग्रह किया था कि वह राज्यसभा के सभापति को महाभियोग प्रस्ताव से संबंधित किसी भी आगे की कार्यवाही को रोकने का निर्देश दे, जिसे 55 सांसदों द्वारा लाया गया था। इन सांसदों ने प्रयागराज में 8 दिसंबर को वीएचपी के एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति यादव के भाषण के बाद महाभियोग की मांग की है, जहाँ उन्होंने समान नागरिक संहिता के उद्देश्यों सहित कई भड़काऊ विषयों को संबोधित किया था – सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए इसके महत्व का हवाला देते हुए।
कार्यक्रम के बाद न्यायमूर्ति यादव को यह चर्चा करते हुए वीडियो क्लिप प्रसारित किए गए कि कानूनों को बहुमत के विचारों के साथ कैसे संरेखित किया जाना चाहिए। इन बयानों ने विभिन्न क्षेत्रों से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें विपक्षी नेताओं ने उनकी टिप्पणियों की निंदा की और उन्हें संभावित रूप से भड़काऊ और “घृणास्पद भाषण” के समान बताया।
