सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कानूनों की प्रभावकारिता और कमियों का आकलन करने के लिए समय-समय पर विधायी समीक्षा के महत्व पर जोर दिया। याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर करने की 45 दिन की सीमा को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने कानून के व्यवस्थित मूल्यांकन की आवश्यकता पर टिप्पणी की, न केवल न्यायिक जांच के माध्यम से बल्कि विधायी समीक्षा के माध्यम से भी। “जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है, तो समय-समय पर उसकी विधायी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा केवल न्यायिक समीक्षा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विधायी समीक्षा भी होनी चाहिए। आप इसे हर 20 साल, 25 साल या 50 साल में कर सकते हैं, इससे कमियों की जांच करने में मदद मिलेगी, यदि कोई हो,” बेंच ने कहा।
कोर्ट ने गांधी की विशिष्ट याचिका की जांच करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि वह कानून नहीं बना सकता या इसी तरह की मांगों के लिए बाढ़ के दरवाजे नहीं खोल सकता, लेकिन समीक्षा प्रक्रिया के लिए समर्पित एक विशेषज्ञ निकाय की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस निकाय को मौजूदा कानूनों में कमियों और अस्पष्ट क्षेत्रों की पहचान करने का काम सौंपा जाएगा। गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमति जताते हुए कानूनों की निरंतर ऑडिटिंग की वकालत की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून प्रासंगिक और प्रभावी बने रहें। उन्होंने कहा, “हम ऐसा कानून नहीं बना सकते जो पत्थर की लकीर हो। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि न्यायालय या अन्य किसी माध्यम से प्रोत्साहन न मिले और फिर संशोधन हो।”
