मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना मामले में राहुल साहू को एक महीने के भीतर 50 देशी पेड़ लगाने का आदेश देकर क्षतिपूर्ति का एक अनूठा तरीका अपनाया है। यह निर्णय 2 दिसंबर को न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ द्वारा लिया गया, जिसने साहू की अपने कार्यों के लिए माफी भी स्वीकार कर ली।
आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि पेड़ों की ऊंचाई कम से कम 4 फीट होनी चाहिए, जिन्हें संबलगढ़ के उप प्रभागीय अधिकारी (वन) की देखरेख में मुरैना जिले के संबलगढ़ क्षेत्र में लगाया जाना है। यह संकल्प संबलगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) द्वारा अवमानना संदर्भ से उत्पन्न न्यायालय की स्वप्रेरणा कार्रवाई के बाद आया है, जिसमें साहू की अनुचित सोशल मीडिया गतिविधियों को उजागर किया गया था।
अदालत के अनुसार, साहू को केवल 10वीं कक्षा तक शिक्षा और कोई औपचारिक कानूनी प्रशिक्षण नहीं होने के कारण अर्ध-साक्षर बताया गया है, उन्होंने अपने कार्यों पर खेद व्यक्त किया था। उन्होंने अनजाने में अपनी पत्नी द्वारा दायर एक पारिवारिक मामले की कार्यवाही के दौरान अदालत की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। इस कृत्य के कारण जेएमएफसी ने मामले का संज्ञान लिया और अंततः इसे हाईकोर्ट को संदर्भित किया जब साहू प्रारंभिक नोटिस का जवाब देने में विफल रहे।
अपने बचाव में, साहू ने कानूनी प्रक्रियाओं और अदालती शिष्टाचार के बारे में अपनी सीमित समझ बताते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत किया, और उन्होंने भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों से बचने की प्रतिबद्धता के साथ बिना शर्त माफ़ी मांगी। उन्होंने अपनी क्षतिपूर्ति के हिस्से के रूप में सामाजिक सेवा के लिए भी स्वेच्छा से काम किया।
