सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को छूट मामले के संबंध में ‘झूठा’ हलफनामा पेश करने के लिए कड़ी फटकार लगाई, जो न्यायिक कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की बेईमानी के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का संकेत है।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका औरन्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार सिंह को उनके असंगत बयानों के लिए आड़े हाथों लिया और संभावित गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। यह मामला तब प्रकाश में आया जब राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने दावा किया कि सिंह ने पिछले न्यायालय के आदेश को गलत समझा।
न्यायमूर्ति ओका ने कार्यवाही के दौरान फटकार लगाते हुए कहा, “हम इस न्यायालय से झूठ बोलने वाले और सुविधानुसार रुख बदलने वाले आईएएस अधिकारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।” पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सिंह द्वारा 14 अगस्त को शपथ-पत्र दिया गया, जो दो दिन पहले न्यायालय में दिए गए उनके बयानों से नाटकीय रूप से विरोधाभासी था।
12 अगस्त को सिंह ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण हुई बाधाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को छूट की फाइल पर काम करने में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि, बाद में उन्होंने इस स्पष्टीकरण का खंडन करते हुए कहा कि यह एक अनजाने में हुई गलती थी और मुख्यमंत्री सचिवालय ने आदर्श आचार संहिता के कारण वास्तव में फाइलों को खारिज कर दिया था।
न्यायाधीशों ने सिंह के स्पष्टीकरण पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा, “आप कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं हैं कि आप यह नहीं समझ पाए कि अदालत ने क्या कहा। आप राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं।”
अदालत की निराशा समय से पहले रिहाई पर विचार करने के संबंध में अपने आदेशों का पालन न करने के व्यापक मुद्दे से उपजी है, जिन्हें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लागू किया जाना अनिवार्य है। “कुछ अधिकारियों को जेल जाना चाहिए, अन्यथा यह आचरण बंद नहीं होगा। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे या राज्य को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए,” पीठ ने नौकरशाही की जड़ता और बेईमानी पर संभावित न्यायिक कार्रवाई का संकेत देते हुए चेतावनी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्यवाही 9 सितंबर के लिए निर्धारित की है, जहां वह मामले की गहराई से जांच करने तथा सिंह द्वारा प्रस्तुत विरोधाभासी हलफनामों सहित साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला के आधार पर उचित कार्रवाई पर निर्णय लेने का इरादा रखता है।
