मद्रास हाईकोर्ट ने तमिल फिल्म एक्टिव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (TFAPA) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें फिल्म रिलीज होने के तीन दिनों के भीतर फिल्म समीक्षा के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एस. सौंथर द्वारा दिए गए न्यायालय के निर्णय में समीक्षकों के अपने विचार व्यक्त करने के मौलिक अधिकार पर जोर दिया गया, तथा अंतरिम आदेश के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, जो व्यक्तियों और सोशल मीडिया चैनलों को फिल्मों के शुरू होने के तुरंत बाद उनकी समीक्षा करने से रोकता।
अधिवक्ता विजयन सुब्रमण्यन द्वारा प्रस्तुत TFAPA ने तर्क दिया था कि समय से पहले फिल्म समीक्षा, विशेष रूप से YouTube जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर प्रदर्शित होने वाली, अक्सर फिल्म उद्योग के पेशेवरों को बदनाम करने के लिए समीक्षा प्रक्रिया का दुरुपयोग करती हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और बॉक्स ऑफिस राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर विनियामक उपायों की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसने अपमानजनक टिप्पणियों और “समीक्षा बमबारी” में योगदान दिया है, जहां व्यक्तिगत या प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के कारण जानबूझकर फिल्म रेटिंग में हेरफेर किया जाता है।
याचिका में शहर के पुलिस आयुक्त से YouTube चैनलों को समीक्षा करने के उद्देश्य से सिनेमा थिएटरों तक पहुँचने से रोकने के लिए कार्रवाई करने की भी मांग की गई है, जिसके बारे में TFAPA का तर्क है कि इससे जनता की धारणा प्रभावित होती है और दर्शकों की नई रिलीज़ के बारे में अपनी राय बनाने की क्षमता बाधित होती है।
इन तर्कों के बावजूद, न्यायमूर्ति सौंथर ने इस तरह के प्रतिबंध को लागू करने की अव्यावहारिकता का हवाला देते हुए समीक्षकों को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने से इनकार कर दिया। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ YouTube को भी नोटिस जारी कर मामले पर उनके जवाब मांगे हैं, जिसमें आगे की कार्यवाही चार सप्ताह में होने वाली है।
नियामक हस्तक्षेप का अनुरोध तमिल फिल्म निर्माताओं द्वारा हाल ही में की गई शिकायतों के बाद किया गया है, जिन्होंने YouTube पर शुरुआती नकारात्मक समीक्षाओं और प्रशंसकों के साक्षात्कारों के कारण महत्वपूर्ण व्यावसायिक नुकसान का हवाला दिया है। TFAPA के अनुसार, इन समीक्षाओं ने ‘कांगुवा’, ‘इंडियन 2’ और ‘वेट्टैयान’ जैसी फिल्मों को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है।
वर्तमान मुद्दे के जवाब में, टीएफएपीए और तमिलनाडु प्रोड्यूसर्स काउंसिल दोनों ने ऑनलाइन फिल्म समीक्षाओं को बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों की वकालत की है और सिनेमा हॉल मालिकों से आग्रह किया है कि वे अपने परिसर में यूट्यूबर्स के साक्षात्कार आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाएं।
