शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) जैसे शैक्षणिक संस्थानों का अल्पसंख्यक दर्जा संसदीय क़ानून या इसके प्रशासन की संरचना से अप्रभावित रहता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ द्वारा दिए गए इस निर्णय ने एस अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ में 1968 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया, जिसने पहले सरकारी विनियमन के कारण एएमयू को उसके अल्पसंख्यक दर्जे से वंचित कर दिया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक संस्थान को परिभाषित करने के लिए आवश्यक मानदंड इसकी उत्पत्ति पर निर्भर करता है – इसे किसने स्थापित किया और इसकी स्थापना और वित्तपोषण में समुदाय की भागीदारी।
अदालत ने कहा, “गैर-अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा यह प्रशासन किसी संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को प्रभावित नहीं करता है।” इसने इस बात पर भी जोर दिया कि अल्पसंख्यक संस्थान प्रशासनिक भूमिकाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की आवश्यकता के बिना धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर सरकार की विनियामक शक्तियों को उनकी अल्पसंख्यक स्थिति को कम नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने कहा, “अनुच्छेद 19(6) के तहत विनियमन तब तक अनुमेय है जब तक कि यह संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन नहीं करता है।”
इसके अतिरिक्त, फैसले ने इस बात पर बल दिया कि संविधान का अनुच्छेद 30, जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, संविधान लागू होने से पहले स्थापित संस्थानों पर भी लागू होता है। पीठ ने कहा, “अनुच्छेद 30 कमजोर हो जाएगा यदि यह केवल संविधान के बाद स्थापित संस्थानों पर लागू होता है।”
यह निर्णय इस बात से संबंधित कई सुनवाई के बाद आया कि क्या सरकार द्वारा वित्तपोषित और संसदीय क़ानून द्वारा स्थापित एएमयू को अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। संबोधित किए गए कानून के प्रश्न महत्वपूर्ण थे, जो संविधान के तहत शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मापदंडों पर केंद्रित थे।
