शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित निष्पादन याचिका के समयबद्ध समाधान की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायाधीशों पर अत्यधिक कार्यभार की ओर इशारा किया गया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने न्यायाधीशों की भारी कमी पर प्रकाश डाला, वर्तमान में स्वीकृत 92 पदों में से केवल 64 ही भरे हुए हैं।
अपने फैसले में, न्यायाधीशों ने प्रत्येक न्यायाधीश के भारी मामलों के बोझ को देखते हुए, जो अक्सर 100 से अधिक मामले होते हैं, त्वरित कार्यवाही को अनिवार्य बनाने की अव्यवहारिकता को रेखांकित किया। पीठ ने कहा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर अत्यधिक कार्यभार है, ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब पुराने निष्पादन आवेदन लंबित हों।”
विचाराधीन याचिका निष्पादन याचिका से निपटने में लंबे समय तक देरी के खिलाफ एक अपील थी, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि इसे कई बार स्थगित किया जा चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश की अपील को खारिज कर दिया, लेकिन उसने याचिकाकर्ता को सीधे हाई कोर्ट से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
