दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पिछले महीने खुले, जलभराव वाले नाले में गिरने से डूबकर एक मां और उसके बेटे की दुखद मौत पर गुरुवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कड़ी आलोचना की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली अदालत ने साइट के लिए जिम्मेदार ठेकेदार द्वारा किए गए निर्माण कार्य की खराब निगरानी और निरीक्षण के लिए डीडीए को फटकार लगाई।
मयूर विहार फेज 3 के निवासी झुन्नू लाल श्रीवास्तव द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान, अदालत ने परियोजना की उचित निगरानी सुनिश्चित करने में डीडीए की विफलता पर निराशा व्यक्त की, जिसके कारण नाले के कुछ हिस्से खतरनाक रूप से खुले रह गए। पीठ ने सुरक्षा प्रोटोकॉल में गंभीर चूक को उजागर करते हुए कहा, “डीडीए अधिकारी इसकी उचित निगरानी नहीं कर रहे हैं। आपके अधिकारी साइट पर जाए बिना ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं।”
पीड़ितों, 22 वर्षीय तनुजा और उनके तीन वर्षीय बेटे प्रियांश की 31 जुलाई की शाम को भारी बारिश के दौरान असामयिक मृत्यु हो गई, जिससे खुले नाले के कारण खतरनाक स्थिति और भी खराब हो गई। अदालत ने मांग की है कि डीडीए के वकील 5 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के बारे में निर्देश मांगें।
पुलिस जांच में पता चला कि ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, और डीडीए और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस से एक महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने की उम्मीद है, और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए मंजूरी मांगने के लिए आरोप पत्र को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है।
अदालत ने डीडीए द्वारा जिम्मेदारी से इनकार करने पर भी ध्यान दिया और किसी भी संभावित कवर-अप के खिलाफ चेतावनी दी, पुलिस की स्वतंत्रता की प्रशंसा की। पीठ ने टिप्पणी की, “शुक्र है कि पुलिस आपके (अधिकार क्षेत्र) से बाहर थी। अन्यथा आप वहां उन्हें (अधिकारियों को) सुरक्षा दे रहे होते।”
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इसके अतिरिक्त, जनहित याचिका में दिल्ली में चल रही सभी नाला-निर्माण परियोजनाओं का व्यापक ऑडिट करने की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं, जिसमें उचित बैरिकेड्स, चेतावनी संकेत और इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था शामिल है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि एफआईआर दर्ज की जाए और उन परिस्थितियों की गहन जांच शुरू की जाए जिनके कारण यह घातक घटना हुई।
