सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के निजी स्कूलों को अनिवार्य कोटे के तहत EWS छात्रों को प्रवेश देने से छूट देने की मांग वाली याचिका को खारिज करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच के अधिकार को बरकरार रखा। याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया गया था, जिसमें निजी स्कूलों को EWS छात्रों के लिए अपनी 25% सीटें आरक्षित करने से छूट दी गई थी, अगर कोई सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल एक किलोमीटर के दायरे में स्थित है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शैक्षणिक संस्थानों में विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया। “EWS श्रेणी के बच्चों को अच्छे स्कूलों में जाना चाहिए। जब इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे EWS छात्रों के साथ बातचीत करेंगे, तो वे समझेंगे कि देश वास्तव में क्या है,” मुख्य न्यायाधीश ने इस तरह की बातचीत के व्यापक सामाजिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए टिप्पणी की।
न्यायालय ने इस धारणा की आलोचना की कि सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों से निकटता छूट के लिए आधार बन सकती है, तथा बताया कि निजी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर सरकारी संस्थानों से बेहतर होती है। पीठ ने कहा, “यह दायित्व केवल राज्य का ही नहीं है, बल्कि इस महान देश में पले-बढ़े सभी लोगों का है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कम भाग्यशाली लोगों को भी सामाजिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने का लाभ मिले।”
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सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को पुष्ट करता है, जिसे आमतौर पर आरटीई अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो यह अनिवार्य करता है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर (कक्षा 1 या प्री-प्राइमरी) पर 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये छात्र निःशुल्क शिक्षा के हकदार हैं, तथा सरकार स्कूलों को उनकी ट्यूशन फीस का भुगतान करती है।
