तमिलनाडु के विल्लुपुरम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने खाद्य ऑर्डर में अचार गायब होने से जुड़े एक मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें खाद्य उद्योग में वादा की गई सेवाओं को वितरित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
पृष्ठभूमि:
28 नवंबर, 2022 को, सी. अरोकियासामी ने अपने रिश्तेदार की पहली पुण्यतिथि समारोह के लिए होटल बालामुरुगन से 25 पार्सल भोजन का ऑर्डर दिया। उन्होंने ऑर्डर के लिए ₹2,000 का भुगतान किया, जिसमें अन्य वस्तुओं के अलावा अचार भी शामिल होना था। हालाँकि, जब भोजन परोसा गया, तो अरोकियासामी को पता चला कि अचार गायब था, जिससे उनके मेहमानों के सामने शर्मिंदगी हुई।
मुख्य कानूनी मुद्दे:
1. क्या शिकायतकर्ता ने विपरीत पक्ष से 25 भोजन खरीदे और ₹2,000 का भुगतान किया।
2. क्या शिकायतकर्ता को गुम हुए अचार के लिए ₹25 की वापसी का अधिकार है।
3. क्या विपक्षी पक्ष ने सेवा में कमी की है।
अदालत का निर्णय:
आयोग ने तीनों मुद्दों पर शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया:
1. शिकायतकर्ता ने 25 भोजन खरीदे और ₹2,000 का भुगतान किया, जैसा कि दस्तावेजों और जीएसटी रिकॉर्ड से पता चलता है।
2. शिकायतकर्ता गुम हुए अचार के लिए ₹25 की वापसी का हकदार है।
3. विपक्षी पक्ष ने अचार न देकर और उचित बिल जारी न करके सेवा में कमी की है।
आयोग ने होटल को आदेश दिया कि:
1. अचार के लिए ₹25 वापस करें
2. खरीद के लिए कम्प्यूटरीकृत बिल जारी करें
3. सेवा में कमी और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में ₹30,000 का भुगतान करें
4. मुकदमे की लागत के रूप में ₹5,000 का भुगतान करें
भुगतान की जाने वाली कुल राशि: ₹35,025
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महत्वपूर्ण अवलोकन:
आयोग ने कहा, “विपक्षी द्वारा 25 भोजन के लिए अचार न देने और 2000/- रुपये के भोजन की खरीद के लिए रसीद जारी न करने का कृत्य सेवा में कमी के बराबर है। विपक्षी पक्ष के कृत्य के कारण शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, यह भी स्वीकार्य है।”
अदालत ने उचित बिलिंग के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा, “यह भी देखा गया है कि विपक्षी पक्ष ने 28.11.2022 को 2000/- रुपये की राशि के लिए 25 भोजन की खरीद का बिल जारी नहीं किया था… जो कि सेवा में कमी के बराबर है।”
