चेन्नई, 12 जुलाई, 2024 – जूनियर अधिवक्ताओं को समर्थन देने के उद्देश्य से तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें राज्य भर के जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम वजीफे की अनिवार्यता की गई है। शुक्रवार को घोषित इस निर्देश के तहत सभी बार एसोसिएशनों को नए वजीफा नियमों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
परिपत्र के अनुसार, चेन्नई, मदुरै, और कोयंबटूर जैसे प्रमुख शहरों में जूनियर वकीलों को नियुक्त करने वाले अधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता को मासिक वजीफा ₹20,000 प्रदान करना होगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के अन्य क्षेत्रों में अभ्यास करने वाले जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम वजीफा ₹15,000 निर्धारित किया गया है।
यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के पिछले महीने जारी एक आदेश के बाद आया है। 12 जून को, न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमणियम और सी कुमारप्पन की पीठ ने प्रमुख शहरों के कानूनी पेशेवरों को अपने जूनियर वकीलों को मासिक ₹20,000 का वजीफा देने का निर्देश दिया। आदेश में यह भी कहा गया कि अन्य क्षेत्रों के वकीलों को न्यूनतम ₹15,000 का वजीफा देना चाहिए, वर्तमान जीवनयापन लागत और संबंधित खर्चों को ध्यान में रखते हुए।
बार काउंसिल के परिपत्र में वजीफा भुगतान में गैर-भेदभाव पर जोर दिया गया है, जिसमें कानूनी पेशे में लैंगिक समानता के महत्व को रेखांकित किया गया है। “अदालत के आदेश के अनुसार, वकीलों को अपने जूनियरों को वजीफा देते समय लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए,” परिपत्र में कहा गया।
उच्च न्यायालय के आदेश ने कानूनी पेशे में एक सहायक वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे जूनियर वकीलों को उनके करियर की शुरुआत में उचित मुआवजा सुनिश्चित हो सके। इस निर्देश से जूनियर अधिवक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करने की उम्मीद है, जिससे एक अधिक समावेशी और समानतापूर्ण पेशेवर परिदृश्य को बढ़ावा मिलेगा।
बार काउंसिल द्वारा इस आदेश का कार्यान्वयन तमिलनाडु और पुडुचेरी में जूनियर वकीलों की कार्य स्थितियों और वित्तीय स्थिरता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
