एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 70 वर्षीय दृष्टिबाधित व्यक्ति को जमानत दी, साथ ही मामले को संभालने में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के “लापरवाह दृष्टिकोण” की आलोचना की। यह निर्णय विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8388/2024 में लिया गया, जिसका शीर्षक “भेरूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य” था। मामले की पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता भेरूलाल
सुप्रीम कोर्ट ने 70 वर्षीय दृष्टिबाधित व्यक्ति को जमानत दी, हाईकोर्ट के दृष्टिकोण की आलोचना की
