बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर्स को मुंबई की लोकल ट्रेनों में लाखों दैनिक यात्रियों द्वारा सामना की जाने वाली खतरनाक स्थितियों पर कड़ी फटकार लगाई, जो बेहद भीड़भाड़ वाली और खतरनाक हो गई हैं। सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय ने आवागमन की स्थिति पर गहरी शर्मिंदगी व्यक्त की, और लंदन की परिवहन प्रणाली की तुलना में मृत्यु दर को कम करने का आग्रह किया।
मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की अध्यक्षता में हुई सुनवाई पश्चिमी रेलवे लाइन पर दैनिक आवागमन करने वाले यतिन जाधव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आधारित थी। मौतों की खतरनाक संख्या – लगभग 2,590 प्रतिवर्ष – पर प्रकाश डालते हुए जाधव की याचिका लोकल ट्रेन यात्रा की गंभीर वास्तविकता पर प्रकाश डालती है, जहां दैनिक आवागमन युद्ध के मैदान जैसा लगता है, जिसमें मरने वालों की संख्या वास्तविक युद्ध में सैनिकों की तुलना में अधिक होती है।
कार्यवाही के दौरान, अदालत को बताया गया कि बंद दरवाजों वाली वातानुकूलित रेलगाड़ियाँ शुरू होने के बावजूद, अधिकांश श्रमिक वर्ग उन्हें वहन नहीं कर सकता, जिससे गैर-वातानुकूलित रेलगाड़ियों में और भी अधिक भीड़भाड़ हो जाती है। वकील रोहन शाह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यूयॉर्क और लंदन जैसे अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में मुंबई में प्रति हज़ार यात्रियों पर मृत्यु दर बहुत अधिक है।
मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने रेलवे की पर्याप्त प्रगति की कमी के लिए आलोचना की, और सवाल किया कि क्या उन्होंने पटरियों को पार करने और ट्रेनों से गिरने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से कम किया है। अदालत ने रेलवे अधिकारियों को स्थानीय ट्रेनों की सुरक्षा और क्षमता के प्रबंधन के प्रति अपने रवैये और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता पर बल दिया।
Also Read
पश्चिमी रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उल्लेख किया कि बुनियादी ढांचे में सुधार के संबंध में 2019 में हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया था। हालाँकि, अदालत ने कहा कि अकेले अनुपालन अपर्याप्त था और बताया कि प्रणालीगत लापरवाही के कारण अभी भी महत्वपूर्ण मौतें होती हैं।
