एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मादक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत जब्ती आदेशों के प्रक्रियात्मक जटिलताओं को स्पष्ट किया है। क्रिमिनल अपील 2024 में सुनाए गए इस फैसले में संपत्तियों की जब्ती और ज़ब्त करने के मामलों में आरोपी के अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है।
