एक महत्वपूर्ण फैसले में, पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार शिक्षक भारती के नाम से जाने जाने वाले नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने विवादित नियमों को आंशिक मंजूरी दे दी।
मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की पीठ ने प्रमोद कुमार यादव और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को संबोधित करते हुए नए शिक्षक विनियमन के चार मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया।
पटना हाई कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु:
स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए योग्यता परीक्षा का सत्यापन:
हाईकोर्ट ने राज्य के भीतर स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए योग्यता परीक्षा (सक्षमता परीक्षा) की आवश्यकता को बरकरार रखा, परीक्षा की वैधता की पुष्टि की।
नई शिक्षक नियमावली में नियम 4 को रद्द करना:
नई शिक्षक नियमावली के नियम 4, जिसमें सभी शिक्षकों को योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था, को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, जिससे शिक्षकों को इस अनिवार्य आवश्यकता से राहत मिल गई।
बिहार राज्य शैक्षणिक संस्थागत शिक्षक एवं कर्मचारी (शिकायत निवारण एवं अपील नियमावली) 2020 से नियम 12 का निरसन:
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हाईकोर्ट ने नियम 12 को भी रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जिला/राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामलों/मुद्दों को नियमों की मंजूरी की तारीख के छह महीने के भीतर हल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इसने जिला/राज्य अपीलीय प्राधिकरण को उसके बाद नए मामले स्वीकार करने से रोक दिया।
नियोजित शिक्षकों के लिए प्रोन्नति एवं एसीपी प्रावधान तैयार करने का निर्देश:
अदालत ने इन मामलों पर स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सरकार को वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों (नियोजित शिक्षक) के लिए पदोन्नति और सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी) से संबंधित प्रावधान तैयार करने का निर्देश दिया।
