व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिकारी अपील दायर करने या निर्णय लेने की प्रशासनिक प्रक्रियाओं का हवाला देकर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को लंबे समय तक बाधित नहीं रख सकते। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि एक दोषी व्यक्ति के अधिकार भी न्याय के तराजू पर कम नहीं आंके जा सकते और “पहले आदेश का पालन करें, बाद में अपील करें” का सिद्धांत राज्य के अधिकारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। हाईकोर्ट के रिहाई आदेश के बावजूद अपीलकर्ता को 24 दिनों तक गैरकानूनी हिरासत में रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 11 लाख रुपये का हर्जाना पीड़ित को सीधे भुगतान करने का निर्देश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता-दोषी दाऊदयाल का मामला 1967 के एक पुराने आपराधिक मामले से जुड़ा है। 8 दिसंबर, 1988 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंबर 1, अलवर ने दाऊदयाल को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 148, 448, 304 भाग II सहपठित धारा 149 और 323 के तहत चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 में इस सजा की पुष्टि की थी, जिसके बाद 23 दिसंबर, 2021 को दाऊदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया था।
अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा काटने के बाद, दाऊदयाल ने 3 दिसंबर, 2023 को स्थायी पैरोल के लिए आवेदन किया। राज्य सरकार ने 18 जनवरी, 2024 को इस आधार पर उनका आवेदन खारिज कर दिया कि उन्होंने पहले कभी नियमित पैरोल के लिए आवेदन नहीं किया था। दाऊदयाल ने इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट के सिंगल जज के समक्ष चुनौती दी, जिन्होंने 5 नवंबर, 2024 को उनकी याचिका स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने उन्हें 1,00,000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और 50,000 रुपये की दो प्रतिभूतियों (श्योरिटी) पर पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया। इस समय तक दाऊदयाल अपनी चार साल की सजा में से तीन साल दो महीने और बीस दिन की अवधि जेल में काट चुके थे।
हालांकि 13 नवंबर, 2024 को ही प्रतिभूतियों का सत्यापन और मंजूरी पूरी हो गई थी, लेकिन जेल प्रशासन ने दाऊदयाल को रिहा नहीं किया। इसके बाद उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पास जाना पड़ा, जिसने अंततः 6 दिसंबर, 2024 को उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद, प्रतिभूतियों के सत्यापन के बाद भी 24 दिनों तक हिरासत में रहने के कारण दाऊदयाल ने गैरकानूनी हिरासत और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 8,00,000 रुपये के मुआवजे की मांग की।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ता-दोषी के वकील ने दलील दी कि न्यायिक रिहाई आदेश के बावजूद जेल में रखे गए 24 दिन पूरी तरह से गैरकानूनी हिरासत के समान थे। संविधान के अनुच्छेद 21 और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (आईसीसीपीआर), 1966 के अनुच्छेद 9(5) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले सरकारी अधिकारियों को हर हाल में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अपीलकर्ता ने मुआवजे के अपने दावे के समर्थन में डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, खत्री (2) बनाम बिहार राज्य और रूदल शाह बनाम बिहार राज्य जैसे मामलों की स्थापित कानूनी मिसालें पेश कीं।
दूसरी ओर, राजस्थान राज्य ने तर्क दिया कि सिंगल जज का स्थायी पैरोल देने का आदेश त्रुटिपूर्ण था और यह राजस्थान कैदी रिहाई पैरोल नियम, 1958 के नियम 9 का उल्लंघन करता था। सुप्रीम कोर्ट के अशफाक बनाम राजस्थान राज्य मामले का हवाला देते हुए राज्य ने कहा कि पैरोल का उद्देश्य पारिवारिक और सामाजिक संबंध बनाए रखना होता है और इससे सजा निलंबित नहीं होती। राज्य का कहना था कि स्थायी पैरोल देने से पहले कैदी के व्यवहार पर नजर रखने के लिए नियमित पैरोल के तीन चरणों का उपयोग किया जाना आवश्यक है। राज्य ने यह भी स्वीकार किया कि रिहाई आदेश “त्रुटिपूर्ण” होने के कारण वे इसे चुनौती देने पर विचार कर रहे थे, जिसके कारण जेल अधिकारियों को समय पर सूचित करने में देरी हुई। राज्य ने आगे तर्क दिया कि एक दोषी की तुलना किसी निर्दोष, विचाराधीन कैदी या बरी किए गए व्यक्ति से नहीं की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले गैरकानूनी हिरासत की परिभाषा को स्पष्ट किया। दोनों शब्दों को मिलाकर कोर्ट ने टिप्पणी की:
“राज्य द्वारा बिना किसी कानूनी प्राधिकार के या संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी की स्वतंत्रता को छीनना ही गैरकानूनी हिरासत है।”
पीठ ने राज्य सरकार द्वारा इस स्तर पर सिंगल जज के पैरोल आदेश की वैधता को चुनौती देने के प्रयासों को पूरी तरह खारिज कर दिया। यह रेखांकित करते हुए कि राज्य ने मूल आदेश के खिलाफ कभी अपील नहीं की थी, कोर्ट ने माना कि जब तक किसी अदालती आदेश पर रोक न लगाई जाए, उसे संशोधित न किया जाए या निरस्त न किया जाए, वह प्रभावी रहता है। केवल अपील दायर करने से आदेश पर स्वतः रोक नहीं लगती। कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड बनाम सी. मुद्दैया, पृथ्वी नाथ राम बनाम झारखंड राज्य और मोहम्मद इकबाल खांडे बनाम अब्दुल मजीद राथर मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि आदेश सही हो या गलत, उसका पालन किया जाना चाहिए।
मैग्ना कार्टा (1215) की धारा 39 और इंग्लैंड के हेबियस कॉर्पस एक्ट 1679 से लेकर कॉक्स बनाम हेक्स और गुलाम सरवर बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के समृद्ध संवैधानिक इतिहास को रेखांकित किया और स्पष्ट किया कि यह उपाय गैरकानूनी हिरासत से तत्काल राहत दिलाने के लिए है।
सार्वजनिक कानून (पब्लिक लॉ) के तहत मुआवजे के मुद्दे पर कोर्ट ने पूर्व के महत्वपूर्ण फैसलों का विश्लेषण किया:
- रूदल शाह बनाम बिहार राज्य मामले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने पूर्व में की गई अपनी टिप्पणी को दोहराया: “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले अनुच्छेद 21 का महत्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा यदि इस कोर्ट की शक्ति केवल गैरकानूनी हिरासत से रिहाई के आदेश पारित करने तक ही सीमित रह जाए। उस अधिकार के उल्लंघन को रोकने और अनुच्छेद 21 के जनादेश का पालन सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका यह है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर वित्तीय मुआवजा लगाया जाए।”
- नीलाबती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक कानून के तहत राहत का दायरा व्यापक है: “सार्वजनिक कानून का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक शक्ति को सभ्य बनाना है बल्कि नागरिकों को यह आश्वस्त करना भी है कि वे एक ऐसी कानूनी प्रणाली के तहत रहते हैं जो उनके हितों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करती है।”
- अदालत ने सोहन सिंह उर्फ बबलू बनाम मध्य प्रदेश राज्य और एस. नांबी नारायणन बनाम सिबी मैथ्यूज जैसे मामलों का भी उल्लेख किया, जिनमें राज्य द्वारा स्वतंत्रता के हनन के लिए मुआवजे की मंजूरी दी गई थी।
दाऊदयाल के मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए कोर्ट ने माना कि एक बार प्रतिभूतियों (श्योरिटी) के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपीलकर्ता को हिरासत में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं था। कोर्ट ने राज्य के इस तर्क की कड़ी आलोचना की कि वह अपील करने पर विचार कर रहा था:
“एक बार जब हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे दिया जाता है, तो उसका हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। इसका अपवाद केवल तभी हो सकता है जब किसी उच्चतर अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी हो। केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि न्याय के तराजू पर उसके अधिकारों का महत्व कम हो जाता है।”
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने दाऊदयाल की अपील को स्वीकार कर लिया और घोषणा की कि प्रतिभूतियों के सत्यापन के बाद दाऊदयाल को 24 दिनों तक जेल में रखना वास्तव में गैरकानूनी हिरासत थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक अत्यंत गंभीर विषय मानते हुए कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता को 11,00,000 रुपये (ग्यारह लाख रुपये) का मुआवजा दे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मुआवजे की राशि को सीधे अपीलकर्ता के बैंक खाते में जमा किया जाए।
मामले का विवरण
मामले का शीर्षक: दाऊदयाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य
वाद संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या 2026 (एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 5036/2025 से उत्पन्न)
पीठ: जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह
निर्णय की तिथि: 29 मई, 2026
