एक अभूतपूर्व कदम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आयुर्वेदिक उपचारों को शामिल करने के लिए कानूनी निर्णय से परे अपनी पेशकशों का विस्तार किया है। इस पहल का उद्देश्य न्यायाधीशों से लेकर क्लर्कों और वकीलों तक सभी को ₹10 के मामूली पंजीकरण शुल्क पर पंचकर्म चिकित्सा से लेकर आयुर्वेदिक मालिश तक समग्र कल्याण सेवाएं
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