दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को यहां 2020 के सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी और कई अन्य की जमानत याचिकाओं को जनवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ को आरोपियों के वकील और दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि पहले सुनवाई कर रही पीठ के बदलाव के कारण मामलों की नए सिरे से सुनवाई करनी होगी।
वर्तमान पीठ के समक्ष एक आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा, “मामला पिछले एक साल से अधिक समय से लंबित है। अब इसे फिर से सुना जाना चाहिए।”
याचिकाओं के समूह की सुनवाई पहले न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की थी, जिन्हें हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
जमानत याचिकाओं को 15 जनवरी से शुरू होने वाली अलग-अलग तारीखों पर अलग से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि सभी मामले दंगों के पीछे की साजिश से संबंधित हैं और अलग-अलग आरोपियों को अलग-अलग भूमिकाएँ दी गई हैं।
उन्होंने कहा, “3 मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया था. उन पर भी दोबारा सुनवाई होनी है.”
याचिकाओं के वर्तमान बैच में सभी आरोपियों ने 2022 में जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था।
शारजील इमाम, खालिद सैफी और उमर खालिद सहित कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित “मास्टरमाइंड” होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग घायल हो गए।
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नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी।
इमाम और सैफी के अलावा, अन्य आरोपियों मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, सलीम खान, गुलफिशा फातिमा और अन्य की ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ अपील भी यहां लंबित हैं।
मामले में छात्र कार्यकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों पर भी कड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ राज्य की अपील भी लंबित है।
18 अक्टूबर, 2022 को हाई कोर्ट ने इसी मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह अन्य सह-अभियुक्तों के साथ लगातार संपर्क में था और उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच थे।
