मेयर शेली ओबेरॉय ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर केंद्र से राजनीतिक मंजूरी मांगी ताकि वह एक कार्यक्रम के लिए ब्रिस्बेन की यात्रा कर सकें।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उनके वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया गया था, जो इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया। वकील ने कहा कि ओबेरॉय को ऑस्ट्रेलियाई शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं दी जा रही है।
वकील ने कहा, “केवल तीन कार्यदिवस बचे हैं। उन्हें 9 तारीख को जाना है।”
पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव नरूला भी शामिल थे, कहा, “कल हमारे पास यह होगा।”
ओबेरॉय ने ब्रिस्बेन शहर में 2023 एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन और मेयर फोरम में भाग लेने की अनुमति मांगी है, जो 11 से 13 अक्टूबर के बीच होने वाला है।
उस प्रावधान को चुनौती देने वाली शहर सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत की एक अलग याचिका, जिसके तहत मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के मंत्रियों को विदेश यात्राओं के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है, वर्तमान में उच्च न्यायालय में लंबित है।
यह याचिका पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 31 जुलाई से 7 अगस्त, 2022 तक 8वें विश्व शहरों के शिखर सम्मेलन के लिए सिंगापुर की यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने की पृष्ठभूमि में दायर की गई थी।
गहलोत की याचिका में कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी कई कार्यालय ज्ञापनों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो केंद्र को राज्य सरकार के मंत्रियों को उनकी आधिकारिक क्षमता में विदेशी यात्राओं की अनुमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार देता है।
