निचली अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से किया सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार से पूछा कि यूपी के सभी जजशिप में सुरक्षा, सीसीटीवी और बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा?

जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने यूपी की अदालतों में सुरक्षा के संबंध में एक स्वत: जनहित याचिका में इस मुद्दे को उठाया

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अदालत ने यूपी राज्य के वकील को 1 सप्ताह का समय दिया कि लखनऊ और आजमगढ़ की अदालतों को बायोमेट्रिक्स कब मिलेगा।

इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं में खामियां हैं और सरकार से विभिन्न अदालतों में तैनात सुरक्षा कर्मियों के बारे में उसे अवगत कराने को कहा था।

जब राज्य ने अपना हलफनामा प्रस्तुत किया तो अदालत प्रभावित नहीं हुई और टिप्पणी की कि जमीन पर काम आगे नहीं बढ़ रहा है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले अवसरों पर भी उच्च न्यायालय सुरक्षा व्यवस्था और बायोमेट्रिक्स जैसी नई तकनीकों को लागू करने की गति को लेकर सरकार पर भारी पड़ चुका है।

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