हाई कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों को स्कूल, कॉलेजों से जोड़ने की जनहित याचिका खारिज कर दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कोचिंग सेंटरों को स्कूलों और कॉलेजों से “जोड़ने” की जनहित याचिका को “गलत धारणा” करार देते हुए खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई अदालत सरकार को इस संबंध में नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकती।

“यह अदालत राज्य सरकार को कोचिंग सेंटरों को स्कूलों और कॉलेजों के साथ जोड़ने और उनके साथ साझेदारी करने के लिए एक नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकती है। इस अदालत को जनहित याचिका में मांगी गई राहत देने का कोई कारण नहीं दिखता है; बल्कि यह एक गलत धारणा वाली जनहित याचिका है। जनहित याचिका है तदनुसार खारिज कर दिया गया,” पीठ ने कहा, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव नरूला भी शामिल थे।

अदालत ने यह भी कहा, “कोचिंग वैकल्पिक है और प्रत्येक छात्र के लिए कोचिंग सेंटर में जाना अनिवार्य नहीं है”।

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि कोचिंग सेंटरों को स्कूलों और कॉलेजों से जोड़ने से, जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है, “एक नई शोषणकारी व्यवस्था बनेगी”।

उस याचिका का विरोध करते हुए जिसमें “कोचिंग संस्थानों के वर्तमान बाजार परिदृश्य और इन संस्थानों से सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व के बारे में डेटा और आंकड़े” प्रकाशित करने की भी मांग की गई थी, सरकारी वकील ने यह भी कहा कि कोई अदालत विधायिका को कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।

अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता गिरीश कुमारी गुप्ता, जिन्होंने कहा कि उनके पास “लगभग 21 वर्षों का निजी शिक्षण अनुभव” है, ने तर्क दिया कि कोचिंग कक्षाएं “बिना किसी नियमितीकरण के समानांतर शिक्षा प्रणाली” के रूप में कार्य कर रही थीं, जो “अंततः छात्रों के विकास को नुकसान पहुंचाती है।”

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याचिका में कहा गया है, “कोचिंग सेंटरों को स्कूलों और कॉलेजों से जोड़कर, सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने में भी सक्षम होगी क्योंकि जब वे स्कूलों से जुड़ते हैं, तो उन्हें सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा और अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के तहत आना होगा।”

“स्कूलों और कॉलेजों के साथ कोचिंग सेंटरों को जोड़ना आवश्यक है क्योंकि जिस शिक्षा का लक्ष्य छात्रों का समग्र विकास नहीं है, वह वास्तव में कोई शिक्षा ही नहीं है। यह केवल तथ्यों को खंगालना है जो छात्रों के समग्र विकास के लिए किसी काम का नहीं है।” शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, “याचिका में कहा गया है।

याचिका में यह भी कहा गया कि भारत में कोचिंग सेंटरों का मौजूदा बाजार राजस्व करोड़ों रुपये है और इस प्रकार यह सरकार के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत है।

इसमें कहा गया है कि अगर सरकार केंद्रों को स्कूलों और कॉलेजों से जोड़ने के लिए रूपरेखा बनाती है तो सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।