RTI अधिनियम के तहत जानकारी की मात्रा अधिक होना, उसे देने से इनकार करने का आधार नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट

26 अप्रैल को, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) और पूर्व कर्मचारी कमल जीत छिब्बर के बीच मामले में सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया है। यह निर्णय सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक महत्वपूर्ण विजय को दर्शाता है। यह मामला छिब्बर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI

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