मुस्लिम निकाय अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
इस मामले का उल्लेख वकील निज़ाम पाशा ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष किया था, जो अनुच्छेद 370 मुद्दे पर दलीलें सुनने वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे थे और तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दिन भर खड़े रहे थे।
पाशा ने कहा, “इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक आदेश पारित किया है। हमने आदेश के खिलाफ एक एसएलपी दायर की है। मैंने एक ईमेल भेजा है (तत्काल सुनवाई की मांग)। उन्हें सर्वेक्षण के साथ आगे नहीं बढ़ने दें…”
सीजेआई ने कहा, ”मैं तुरंत ईमेल देखूंगा.”
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हिंदू पक्ष के एक पक्ष ने शीर्ष अदालत में एक कैविएट भी दायर की है जिसमें कहा गया है कि इस मामले में उन्हें सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।
इससे पहले दिन में, उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी समिति द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जिला अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।
वाराणसी जिला अदालत का आदेश 21 जुलाई को जारी किया गया था और इसे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी।
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद 27 जुलाई को समिति की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
