इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जीएसटी आयुक्तालय को स्पष्ट निर्देश जारी करने का निर्देश दिया कि नकारात्मक सूची में आने वाले वकीलों को सेवा कर/जीएसटी के भुगतान के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा की पीठ उप निदेशक द्वारा पारित 22.05.2023 के आदेश को चुनौती
