सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन और अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड (एईएल) द्वारा खनन कार्यों से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र से व्यापक हलफनामा मांगा।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “जो कुछ हुआ है, उस पर हमें एक व्यापक बयान की जरूरत है। हमें भारत संघ से एक बयान की जरूरत है।”
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ”हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह सभी मामलों की स्थिति बताते हुए व्यापक हलफनामा दायर करे। इसे दो सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा।”
बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने मामले में पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को सहायता करने के लिए कहा।
शीर्ष अदालत छत्तीसगढ़ के एक कार्यकर्ता दिनेश कुमार सोनी द्वारा दायर एक जनहित याचिका सहित तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए आरआरवीयूएनएल को आवंटित कोयला ब्लॉक और एईएल द्वारा खनन कार्यों को रद्द करने की मांग की गई थी।
दो अन्य याचिकाएं क्रमशः आरआरवीयूएनएल और हसदेव अरंड बचाओ संघर्ष समिति और अन्य द्वारा दायर की गई हैं।
फरवरी में, आरआरवीयूएनएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि कोयले की निकासी रोक दी गई है और पूरा मामला “ठहराव” पर था और इसलिए मामले की सुनवाई की जरूरत है।
इससे पहले पिछले साल 15 जुलाई को वकील प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई के लिए सोनी की जनहित याचिका का उल्लेख किया था, जिस पर तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने विचार किया था।
भूषण ने कहा था कि शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2019 में जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया था और उसके बाद इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। जनहित याचिका में कोयला ब्लॉक आवंटन की सीबीआई जांच की मांग की गई है।
सोनी ने आरआरवीयूएनएल को एईएल और पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड (पीकेसीएल) के साथ अपने संयुक्त उद्यम और कोयला खनन वितरण समझौते को रद्द करने के लिए एक दिशा-निर्देश भी मांगा है, जो आरआरवीयूएनएल और एईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें बाद वाला बहुसंख्यक हितधारक है।
पीकेसीएल के शेयरहोल्डिंग पैटर्न को चुनौती देते हुए जनहित याचिका में कहा गया है कि संयुक्त उद्यम में आरआरवीयूएनएल की 26 फीसदी और अडानी की 74 फीसदी हिस्सेदारी है।
याचिका में आरआरवीयूएनएल को परसा पूर्व और कांता-बासन (पीईकेबी), परसा और केंटे एक्सटेंशन कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने के लिए केंद्र को शीर्ष अदालत के निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में दावा किया गया है कि खनन कार्य पर्यावरण और वन मंत्रालय (अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) द्वारा पीईकेबी ओपन-कास्ट कोयला खदान परियोजना के संबंध में आरआरवीयूएनएल को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे।
जून 2007 में, पीईकेबी ब्लॉक छाबड़ा और अन्य बिजली संयंत्रों के लिए आरआरवीयूएनएल को आवंटित किया गया था और आरआरवीयूएनएल ने एईएल को खान डेवलपर और ऑपरेटर के रूप में चुना था।
एनजीटी ने मार्च 2014 में परियोजना के लिए वन मंजूरी को रद्द कर दिया था क्योंकि खदान घने जंगल में स्थित थी और पर्यावरण और वन मंत्रालय और कोयला मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त अध्ययन के बाद खनन के लिए “नो-गो” क्षेत्र घोषित किया गया था।
