इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 18 साल की एक अस्पष्टीकृत देरी को दमनकारी और अनुचित करार दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ विद्युत अधिनियम की धारा 39/49बी के तहत दर्ज अपराध प्रकरण से उत्पन्न चार्जशीट को रद्द करने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में आवेदक
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