आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर वकील पर लगाया 25,000 रुपये का जुर्माना

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में, एक सिविल रिविज़न याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता के वकील पर मामले को तत्काल सूचीबद्ध कराने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी ने फैसला सुनाया कि एक निष्पादन न्यायालय द्वारा किसी पक्ष

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