उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के सूखा ताल झील में चल रहे निर्माण कार्य पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद लिया, जिसमें सौंदर्यीकरण के नाम पर भारी निर्माण कार्यों के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई थीं।
न्यायालय ने झील विकास प्राधिकरण और कुमाऊं मंडल विकास निगम को अगले तीन महीनों के भीतर शेष निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान, झील विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने अदालत से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया, यह बताते हुए कि 70% कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 20 करोड़ रुपये की लागत आ चुकी है।
यह मामला सबसे पहले डॉ. जी.पी. शाह और अन्य द्वारा भेजे गए एक पत्र के माध्यम से अदालत के संज्ञान में आया था, जिसमें सूखा ताल में चल रहे विस्तृत निर्माण कार्यों को मुख्य recharge zone के रूप में चिन्हित किया गया था। पत्र में दावा किया गया था कि ये गतिविधियाँ न केवल अवैज्ञानिक हैं बल्कि प्राकृतिक जल स्रोतों को भी अवरुद्ध कर रही हैं, जिससे झील के सूखने का खतरा है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि झील के आसपास के क्षेत्रों में बिना उचित अनुमति के स्थायी संरचनाएं बनाई गई थीं।
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डॉ. शाह के पत्र में झील के जल स्रोतों के सूखने के गंभीर परिणामों पर जोर दिया गया, जिससे स्थानीय निवासियों को पीने के पानी के लिए निकटवर्ती जल स्रोतों पर निर्भर होना पड़ सकता है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि जिला अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई के लिए पिछले प्रयास असफल रहे थे, जिसने हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने और इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने के लिए प्रेरित किया।
